पार्थ मण्डल,
झापा ।
लघुवित्तीय संस्थाहरूको ज्यादतीबिरुद्ध झापाका महिलाहरू पनि सङ्गठित भएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति झापाले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे माग अघि सार्दै फागुन २१ गतेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना दिएका छन् ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट लघुवित्तीय संस्थाबाट पीडित बनेका महिलाहरू बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म धर्नामा बस्दै आएको संघर्ष समितिकी संयोजक लिजा राईले जानकारी दिइन् । ६ दिनदेखि चलिरहेको विरोधसहितको धर्ना कार्यक्रममा ५० जनाभन्दा बढी पीडित महिला सहभागी छन् ।
संघर्ष समितिले नवसामन्तीका रुपमा स्थापित लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर, लघुवित्तीय संस्थाहरुद्वारा लगाइएको सामुहिक ऋण मिनाहा गर, आम गरीब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर, आवश्यकता र क्षमताका आधारित काम र दामको व्यवस्था गर र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर लगायतको माग अघि सारेको छ । ६ दिनदेखि धर्नामा बसेको हाम्रो माग सरकारको कानसम्म नपुगेकोमा आक्रोश पोख्दै संयोजक राईले भनिन्– ‘लघुवित्तबाट पीडित महिलाहरूको माग पूरा नभएसम्म धर्ना कार्यक्रम जारी रहन्छ, आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाएर उत्रिने छौँ ।’
त्यस्तै संघर्ष समिति कोशी प्रदेशका सल्लाहकार संयोजक सुभाषचन्द्र मैनालीले धर्ना कार्यक्रमले सरकारमा दबाब नपरेकोले केन्द्रीय संघर्ष समितिले छिट्टै थप संघर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न लागेको जानकारी दिए । लघुवित्तीय संस्थाका कारण झुण्डिएर, विष सेवन गरी आत्महत्या गर्ने, घरबार बिग्रिने जस्ता महिलाहरू यस आन्दोलनमा सहभागी भएको बताउँदै मैनालीले भने– ‘एकातिर लघुवित्तीय संस्थाका कर्मचारीले पीडित महिलाहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् भने अर्कातिर समूहका ऋण तिर्न सक्ने महिलाहरूको दबाब पनि उस्तै छ ।’
एउटा ऋणीले कति वटा संस्थाबाट ऋण लिएको छ, त्यसको प्रमाण र आधार नखोजेर आफ्नो संस्थाको फाइदाको लागि कम्तीमा १० जना महिलाको समूह बनाएर जथाभाबी ऋण दिँदा यस्तो अवस्था महिलाहरूले भोग्नु प¥यो– उनले भनिन् ।
संघर्ष समितिको यस आन्दोलनमा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाहेक कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले समर्थन नगरेको उनको गुनासो छ । यता नेकपाका मेची व्युरो इञ्चार्ज सुमन सिंहले धर्ना कार्यक्रमस्थल पुगेर संघर्ष समितिको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । राज्यले लघुवित्तबाट पीडित महिलाहरूको माग सुनवाइ नगरेसम्म पार्टीले आफ्नोतर्फबाट आन्दोलनलाई सघाउने उनको भनाइ छ ।
