प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन् । ओलीले उक्त सहमतिको एउटा बुँदामा सरकारको शुरुवाती दुई वर्ष आफू प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछिको चुनावी सरकार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा हुने उल्लेख गरिएको जानकारी सदनलाई दिए । दुई दलले गरेको सहमति सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेको र मध्यरातमा गरेको सहमति षडयान्त्रिक र जनविरोधी भएको आरोप लागीरहँदा दुई दलबीचको सात बुँदे सहमति प्रम ओलीले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आम जनताको चाहाना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताको लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने, अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसीरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनैतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहमतिमा उल्लेख भएका विषयवस्तु सर्वथा नयाँ लाग्दैन । यी सहमति पटक–पटक फरक–फरक समूह, दल र संस्थाबाट दोहो¥याइएका हुन् । मूल प्रश्न कार्यान्वयनको हो । नेपालको संविधान २०७२ को मूल मर्म रहेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिकता, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता जस्ता विषयवस्तुमा कुनै दखल नदिने, तर समग्र मुलुकको हितका लागि सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय सहमति र सहकार्यबाट संविधान संशोधन गर्न प्रम केपी ओली र नेका सभापति शेरबहादुर देउवा तयार हुनु सकारात्मक कुरा हो । सहमतिको भाषा पढ्दा अन्तर्यमा सकारात्मक र मुलुकलाई निकास दिने शुभभाव प्रष्टिन्छ, तर भविष्यमा राजनीति कसरी अघि बढ्ने हो, त्यो त समयक्रममा स्पष्ट हुँदै जाने हो ।
