नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अन्य साना दलहरूलाई समेत साथ लिएर गठबन्धन निर्माण गरी सरकार गठन गरेका छन् । गठबन्धन निर्माण र सरकार गठनको उद्देश्य मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक–सामाजिक विकास मानिएको छ । २००७ सालको परिवर्तनपछि कुनै पनि सरकार पूरा अवधि अर्थात् पाँच वर्ष टिकेका वा टिक्न दिएको कुनै उदाहरण नै छैन । राजनीतिक स्थिरताका लागि समानुपातिकता, सङ्घीयता र समावेशीकरणका सवालमा मुलुकलाई अग्रगामी र प्रगतिशील मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ ।
दश वर्षको जनयुद्धको जगमा सञ्चालन गरिएको १९ दिने जनान्दोलनका बलमा प्राप्त गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रणाली र शक्ति विकेन्द्रीकरणसहितको सङ्घीयताको मर्ममाथि कहीँ कतैबाट प्रहार हुने र उपलब्धि गुम्ने त्रास बढेको छ यतिबेला । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने २०६४ साल पुस १३ गते भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को तेस्रो संशोधनले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरेकाले नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली हुने वा नहुने भन्ने विवादको विषय रहेन । अबको प्रश्न हो – अब यो सङ्घीयता कस्तो भइरहेको छ ? यो अब बनेको ढाँचा, संरचना र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । वि.सं. २०१३ सालदेखि नेपालमा योजनाबद्ध विकासको प्रक्रिया शुरु भएको हो । यतिका समय बितिसक्दा पनि नेपाली समाज आर्थिक रूपमा दुर्बल अवस्थामै रहेको यथार्थ छ ।
सङ्घीय राज्यको स्वरुपलाई मुर्तरुप दिन सङ्घीयताभित्रको राजनीतिलाई अर्थ–राजनीतिको आँखाबाट हेर्न आवश्यक छ । मूल प्रश्न रूपान्तरणको हो । दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर, चीन, भारत र नेपालमा योजनाबद्ध आर्थिक विकासको थालनी लगभग एकै समयमा भएको हो र नेपाल बाहेक अन्य देशहररू निकै अगाडि पुगिसके, तर नेपाली नेताहरू भाषणको मजामा छन् भने नेपाली जनता तालीको आनन्दमा रमाइरहेको आजको तीतो यथार्थ हो । मुलुकमा राष्ट्रवाद कमजोर बन्दै गएको छ, क्षेत्रवाद र जातिवाद मौलाउँदै गएको छ र नेतृत्व धमिलो पानीमा माछा मार्ने जालारी भएका छन् । जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक विद्वेष फैलाउनु र मुलुकमा आगोको बीऊ रोप्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।
कृषि क्षेत्र अनुत्पादक क्षेत्र हुँदै गएको छ, युवाको जोस–जाँगर र पसिना विदेशी धरतीमा पोखिरहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय पूँजी अति कमजोर रहेको छ । आजकाल दलाल नोकरशाही पूँजीको बोलबाला रहेको छ । सङ्घीय राज्य स्थापनाका लागि आर्थिक आयामलाई दृष्टिगत गरेमा आर्थिक विकास जनहितकारी र टिकाउ हुन्छ । व्यवस्थापकीय कार्यकुशलताको गुणात्मक पक्षको अभिवृद्धि आवश्यक छ, तर सङ्घीय राज्य निर्माणमा दीर्घकालीन सामाजिक र आर्थिक विकासको वास्तविक धरातलमा उभिएर चिन्तन गर्न आवश्यक छ । भूगोल, संस्कृति, भाषा, सामाजिक सम्बन्ध, रहनसहन, सोचाइको धरातल मात्र होइन प्राकृतिक तथा मानवीय संशाधन, विकासका पूर्वाधारको अवस्था र विकासको सम्भावनालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ सङ्घीय राज्य सञ्चालनमा । यसको अर्थ जल, जमिन, जङ्गल, मानवीय स्रोतसाधन र पूर्वाधर विकासको अवस्थालाई पनि विचार पु¥याउनुपर्छ ।
कतिपय मानिसमा मुलुकमा संघीय राज्यहरू निर्माण गर्ने बित्तिकै आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा थियोे । त्यसपछि पनि गरिबी निवारणको चुनौति, आर्थिक असमानता तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरु, उपलब्ध साधनस्रोतको व्यवस्थापन तथा उपयोग, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकीकरण, समयसापेक्ष सार्थक औद्योगिक विकास, करको उचित व्यवस्थापन, संघीय राज्यबाट गरिने वैदेशिक व्यापार लगायतका विषयहरु ज्वलन्त रुपमा रहिरहेका छन् र तिनीहरुलाई हल गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
मोहनविक्रम सिंह र चित्रबहादुर केसीले नेतृत्व गरेको नेकपा मसाल अर्थात् राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालमा सङ्घीयता अनावश्यक, अफापसिद्ध र घाँडो हुने शुरुआतदेखि नै विचार राख्दै आएको छ भने प्रियतावादी छबि बनाएको छोटोे समयमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रदेश राखिएको संवैधानिक प्रावधानप्रति असहमति राखेर प्रदेशको चुनावमा भाग लिएको थिएन । डेढ दशकअघि खारेज गरिएको राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र हिन्दुराज्यको मूल मागसहित नेपाली राजनीतिमा पुरातनवादी, सम्बर्द्धनवादी र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको पक्षधर मानिएको माननीय राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्व रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रदेश खारेजीको पक्षमा छ । तर, एक सयभन्दा बढी भाषा र जाति रहेको हाम्रो मुलुकको एकतालाई जोगाइराख्न तथा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्न सङ्घीयता शक्तिशाली अस्त्र हुन सक्छ ।
आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक साधनस्रोत र प्रशासनिक सुगमता जस्ता सामर्थ्यका न्यूनतम आधारमा जातीय÷समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता एवम् ऐतिहासिक निरन्तरतालाई ध्यान दिँदै सङ्घीय प्रदेश बनाउनु नेपालको वर्तमान सामन्तवादबाट पूँजीवादमा संक्रमणको ऐतिहासिक चरणमा आवश्यक छ। एकात्मवादीहरु संघीयताले देशको एकता टुट्ने र देशको कुनै भू–भाग छिमेकी देशमा विलय हुन सक्नेसम्मको प्रचार गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर जातिवादी र अन्धराष्ट्रवादीहरु नेपाली जनताहरु बीचको जातीय एकता र साम्प्रदायिक सद्भावलाई खल्बल्याउन खोजिरहेका छन् । सबै पक्षले ठण्डा दिमागले सोच्न आवश्यक छ । मुलुकमा द्वन्द्व छ र त्यसको ररूप बद्लिएको छ अहिले ।
दशौं वर्षसम्म सञ्चालन भएको जनयुद्ध, पटक–पटकका जनान्दोलनहरु, विभिन्न समयमा भएका उत्पीडित जनसमुदायका आन्दोलनहरु र मधेसमा भएका विप्लव र विद्रोहहरुको संश्लेषित सार भनेको दबाइएका जनताहरुलाई सशक्तीकरण गरी उनीहरुको पहुँच राज्यका स्रोतसाधनसम्म पु¥याउने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नु हो । जनतालाई चाहिएको शान्ति, अग्रगमन र आधुनिकीकरण हो । संघीयता पनि त्यसैका लागि हो ।
निश्चित भौगोलिक सीमा र क्षेत्रभित्रका जनसमुदायमा शासन सञ्चालनका लागि लगभग स्वतन्त्र र समानन्तर हैसियतका द्वैध संरचनामा शासकीय शक्ति र कार्यक्षेत्रको विभाजन गर्नु नै संघीय राज्यहरु निर्माणको प्रमुख उद्देश्य हो । केन्द्रलाई संघ र एकाइलाई संघीय राज्य वा प्रदेश मान्ने हो भने स्वशासन र साझेदारीको उत्तम शासन प्रणालीको रुपमा संघीय शासनप्रणालीलाई लिन सकिन्छ । जातिगत, भाषिक एवम् भौगोलिक विविधताले खण्डित गरेको हाम्रो देशलाई विविधतालाई अभिशापको रुपमा नलिएर वरदानमा बदली विखण्डनबाट जोगाउने महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक विधिका रुपमा संघीय राज्य प्रणालीले भूमिका खेल्न सक्छ । केन्द्रीकृत सामन्ती शासन प्रणालीबाट सृजित जातीय, भाषिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, वर्गीय आदि विभेदका सांग्लाहरु चुँडाली पहिचान र पहुँचको आकांक्षालाई समेटी स्वतन्त्र, सम्पन्न र अखण्डित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल निर्माण गर्ने आमनेपालीको अहिलेको चाहना हो ।
संघीयता राज्य पुनर्संरचनाको लागि हो तर आज एकातिर जातिवादी सोच र अर्कोतिर पश्चगामी सोच राख्नेका कारण समस्या बढिरहेको छ । कुनै राजनीतिक दलका निम्ति राजनीतिक जीवनको अभिष्ट झैं बनेको छ संघीयता । यो अतिवादी सोच हो । संघीयता त केबल मुलुक विकासको, आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक उत्पीडनको न्यूनीकरणको साधन मात्र हो, यो साध्य होइन । नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरिएका सङ्घीयतासम्बन्धी प्रावधानलाई सशक्तीकरण गर्न आवश्यक छ ।
सदियौंदेखि बहिष्करणमा पारिएका र परेका आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, महिला, मधेसी, दलित र क्षेत्रीय रुपमा वञ्चितिमा परेका उत्पीडित वर्ग–समुदायलाई सशक्तीकरण गरी उनीहरुको प्रतिनिधित्व र समावेशिताको ग्यारेण्टी गर्ने उपयुक्त माध्यम संघीयता हुनसक्छ । सीमित अधिकार विकेन्द्रित गर्ने संघीयताको काम छैन । राज्य पूनर्संरचनाको मूल उद्देश्य लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताप्रतिको उत्पीडित तह र तप्काको आवाजलाई सम्मान गर्नु हो । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने सर्वोच्च विधिको रुपमा संघीयतालाई लिनुपर्छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको निराशाजनक अवस्थालाई माथि उठाउने दृष्टिकोणबाट संघीय राज्य बन्नु आवश्यक छ । नेपाली जनतालाई छाना, माना र नाना चाहिएको हो । स्वास्थ्य उपाचारको व्यवस्था, रोजगारीको अवसर, जीवनोपयोगी शिक्षाको उचित प्रबन्ध, शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाली जनताका चाहना हुन् । यिनै भावनालाई अंगिकार गर्दै कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरुमा सुधार गर्ने आधार तयारका लागि संघीयताको अर्थ–राजनीति जोडिएको छ ।
मुलुकको आर्थिक सम्बृद्धिका लागि सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक विकल्पका रुपमा संघीय व्यवस्थालाई नेपालले संस्थागत गर्न चाहेको हो । तसर्थ, संविधानमा कमा र रेफ केही पनि संशोधन गर्नुहुन्न भन्नू अतिवादी सोच हो भने मुलुकलाई दक्षिणपन्थी भासमा पुर्ने सोच खतरनाक हो । त्यस्तै संविधान संशोधनको क्रममा उग्रवादी वा जनता भड्काउने दुस्साहस र दुस्वप्न देख्नु पनि मुलुक, मुलुकबासी र नेपालविरोधी सोच हो ।
