बिद्रोहका माग सम्बोधन गर

0
54

जेन–जी समूह झापाले बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकार समक्ष पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन् । जेन–जी युनाइटेड मुभमेन्ट नेपालको नामबाट बिर्तामोड र दमकमा ¥यालीको आयोजना गरेको सो समूहले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली, प्रदेश शासन प्रणालीको खारेजी लगायतका माग अघि सारेको हो । सामाजिक सञ्जालबाटै शुरु भएको जेन–जी पुस्ताको दुई दिनको आन्दोलनले देशमा अभूतपूर्व र ऐतिहासिक परिवर्तन ग¥यो । तर, उनीहरुले भने जस्तो सरकारमा न नयाँ परिवर्तन आयो न त उनीहरुले उठाएका भ्रष्टाचार, कुशासन लगायतका मुद्दाहरु सम्बोधन गरिए ।

भ्रष्टाचार नेपोबेबी र सामाजिक सञ्जाल बन्दका बिरुद्ध भएको जेन–जी बिद्रोहले दुई महिना नाघेको छ । सामान्य बिरोध प्रदर्शन गर्ने निहत्था नवयुवाहरुको प्रहरी दमनका क्रममा ज्यान गयो । त्यही घटनाको प्रतिक्रियाका रुपमा दोस्रो दिन प्रदर्शन, आगजनी र तोडफोडमा परिणत भयो । त्यही प्रतिक्रियाको दवावमा प्रधानमन्त्री पद त्याग्न बाध्य भए । नयाँ सरकार गठन भयो तर जेन–जी बिद्रोहले उठाएका सुशासन, नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, भ्रष्टाचारको अन्त्य लगायतका मुद्दा यथावत छन् ।

संविधानकै फेर समातेर बनेको सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने मूल मुद्दा बनाएको छ । जेन–जीकै भूमिकामा अन्तरिम सरकार गठन त भयो तर राज्य सञ्चालनको ‘साँचो’ बिद्रोहीले भने जस्तै स्वतन्त्र हुन सकेन । जसका कारण जेन–जीका मुद्दा यथावत छन् । यसबीच जेन–जी समूह वर्ग–वर्गमा पनि द्वन्द्व बढेकाले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने, युवामाथि गोली चलाउने र बेथितिका मतियारहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पहल भएको छैन ।

बिद्रोहबाट बनेको सरकारले प्रारम्भमै संविधान अनुसार गतिविधि सञ्चालन गरेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था सम्भव नहुनु स्वभाविक हो । त्यसकै बलमा परम्परादेखि राज्यसत्तामा ढलिमली गर्दै आएका नेताहरु चर्को बोली बोल्न थालेका छन् । यस्तोमा सरकारले भने जस्तै आमनिर्वाचन सम्पन्न हुनेमा ढुक्क हुन पनि सकिन्नँ । अझ जेन–जी पुस्ताका बीचको द्वन्द्व र विभाजनले पुरातनवादी राजनीतिक दलहरु नै लाभ हुने निश्चित छ । जेन–जी बिद्रोह नवयुवाहरुको स्वस्फूर्त आन्दोलन थियो, जसको तत्कालीन कारण सामाजिक सञ्जाल माथिको बन्देज नै हो । तर, त्यसअघि उठेका भ्रष्टाचार, कुशासनबिरुद्धको आक्रोश अहिलेको परिस्थितिको कारक हो । तसर्थ, युवाहरुको भावना आत्मसात गर्दै सरकारले मूल मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here