अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको जारी युद्धले इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा देशभरका निर्माणका काम प्रभावित हुन थालेका छन् । इन्धनको उच्च मूल्य वृद्धिले निर्माण सामग्री फलाम, सिमेन्ट मात्र होइन नदीजन्य वस्तुको समेत अभाव हुन थालेपछि निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण होलिडे अथवा बजेट समायोजनको माग गरेका छन् । इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिले विकास निर्माणका कार्यहरु सुस्त भएको अवस्थामा जलस्रोतमा निर्भरता बढाउन र विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गम्भीर असर परेका कारण धेरै आयोजनाहरु सुस्त भएका छन् भने कति ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र विटुमिन (अलकत्रा) जस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिले ती वस्तुको अभाव हुन थालेको छ । जसका कारण सडक, पुल, सिँचाइ तथा जलविद्युत परियोजनाको निर्माण सुस्त भएको छ । यसका कारण ठेक्का सम्झौताको म्याद थप्नुपर्ने अथवा ठेक्काको मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् । मूल्य वृद्धिले परियोजनाको लागत औसतमा तीस प्रतिशतले बढेको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यद्यपि निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धि विश्वव्यापी समस्या हो, जसका कारण विश्व नै प्रभावित भएको छ । तर, पनि सरकारले मूल्य वृद्धि समायोजन गरेर विकास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।
इन्धन र पेट्रोकेमिकलको मूल्य आकाशिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको छ । यसले खासगरी सडक कालोपत्रे गर्ने काम देशभर नै ठप्प हुने अवस्था छ । युद्धका कारण तेल उत्पादन क्षेत्र प्रभावित भएको छ, आपूर्ति सृंखला अवरुद्ध भएको छ, ढुवानी खर्च बढेको छ, यसले इन्धन, बिटुमिन जस्ता निर्माण वस्तुको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको छ । जसका कारण हाम्रो जस्तो देशको अर्थतन्त्रमा चौतर्फी असर परेको छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मूल्य वृद्धि र निर्माण सामग्रीको अभावले निर्माण कार्य प्रभावित भएको भन्दै ठेक्का अनुसार काम गर्न असम्भव भएको बताए । देशका प्रमुख सडक आयोजनाहरुसँगै पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा कालोपत्रेको काम भइरहेकोमा निर्माणको गति सुस्त भएको छ । यही अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि पहल थालेको छ । त्यसका लागि आन्तरिक छलफल भइरहेको र ठेक्का सम्झौताको केही दायरामा मूल्य समायोजन हुनसक्ने जनाएको छ । युद्धमा नेपाल कारक होइन, तर आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशले परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । यसले मात्र सुस्त भएको निर्माण कार्यलाई गति दिन सकिन्छ ।
