नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले शक्ति प्रदर्शनको होडमा छ । सरकारमा सामेल दल मात्र होइन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री नै ‘दलबल’सहित आफ्नै दलभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई आमसभामार्फत चुनौति दिन व्यस्त छन् । राजधानी काठमाडौंबाट शुरु भएको शक्ति प्रदर्शन धनगढी हुँदै बुटवलमा सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसपछिका आमसभाका कार्यक्रमहरु समेत सार्वजनिक भइसकेको हुँदा अनिश्चयको नेपाली राजनीति निष्पट्ट अँध्यारो सुरुङमा पस्ने संकेत देखिँदैछ । गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयपछि सरकार सर्वोच्च अदालत र सडकमा पुगेको हो । प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई गैरसंवैधानिक भन्दै पुनस्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि बहस भइरहेको छ । त्यस लगत्तै संवैधानिक अङ्गहरुका पदाधिकारी नियुक्तिले जन्माएको विवाद पनि अदालतमा बहसको क्रममा छ ।
सरकार आफ्नो निर्णयलाई वैधानिक सावित गर्न आमसभामा जुटेको छ भने सत्तारुढ दलकै ठूलो हिस्सा भने दाहाल–नेपाल पक्षमा लामबद्ध छ । कानूनतः अविभाजित नेकपाभित्रको द्वन्द्व र कलह निर्वाचन आयोग हुँदै उक्त दलको वडा कमिटीसम्मै पुगिसकेको छ । एकीकरणको प्रक्रिया पूरा हुनै नपाई धाँजा परेको नेकपाको दुबै पक्ष आ–आफूलाई वैधानिक दाबी गरिरहेका छन् । यस्तो दाबीको निरुपण गर्ने वैधानिक विधिलाई समेत प्रभाव र दवाव दिने गरी भइरहेका गतिविधि, अभिव्यक्ति र क्रिया–प्रतिक्रियाले राजनीतिक पद्धति नै आशंकाको घेरामा परेको अनुभव गर्न थालिएको छ । सरकार जनताको प्रतिनिधि हो, उसले आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्दछ । तर, आज लाग्छ सरकार नेकपाको एउटा पक्षको प्रतिनिधि हो र त्यसैलाई बलियो पार्न राज्यकोषको दुरुपयोग गरिरहेको छ । पदले प्रतिष्ठा र शक्ति दुबै प्राप्त हुने कारणले उन्माद बढाउँछ र उन्मादले नीति–अनीति बिर्साउँछ ।
पदमा हुनुको अर्थ आफ्नो अनुकूलतामा निर्वाध हिँड्न पाउनु होइन । त्यसैलाई संविधान र संवैधानिक मान्ने हो भने सत्तरी वर्ष लगाएर बनाएको जनताको संविधानलाई जनआन्दोलनको उपलब्धी मान्नै परेन । संविधानको व्यवस्था अनुसार भएको आवधिक निर्वाचनको समय पूरा नहुँदै संसद विघटन गर्नु दम्भ हुनसक्छ । त्यसको निरुपण गर्ला सर्वोच्चले, तर त्यसअघि नै उसको काम, कारवाही र फैसलामाथि टिका–टिप्पणी गर्नु, दवावमूलक अभिव्यक्ति दिनु वा कार्यक्रम गरिनु लोकतान्त्रिक विधि हुन सक्दैन । बरु अल्पमतमा परेपछि संसदीय एवम् संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उपचार नखोज्नुलाई निरंकुशता भनिएला । सत्तामा र पदमा रहनेको पछि कार्यकर्ता लाम लाग्छन् नै, किनकि स्वार्थबिनाको कोही हुँदैन । त्यसैले उसले भीड जम्मा गर्नै पर्दैन । शक्ति देखाउनै पर्दैन, यसकारण कि ऊ स्वयम् शक्ति हो । सबै विवाद र संघर्षका बीऊ अदालतमा जिम्मा लगाएर ‘पानी माथिको ओभानो’ हुने प्रयास अन्ततः प्रत्युपादक बनिन्छ हेक्का राख्नै पर्छ । पुनस्र्थापना, निर्वाचन, दलको वैधता आदि विवादले किनारा त पाउला, तर व्यक्ति छेउ लागे मूलधारमा ल्याउन गाह्रो हुन्छ ।
