राजाराम कार्की
झापा, ‘बाबु पढिनस् भने हलो जोत्नुपर्ला हैँ’, यो भनाइ गाउँ घरका किसानले छोराछोरी नपढेर बरालिँदा भन्ने भनाइ हो । जुन कुरा आज पनि गाउँ बेँसीमा सुन्न पाइन्छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरणको सुविधा, कृषि कर्ममा कठिनाइ र उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा भविष्यमा आफ्ना सन्ततिले समेत कृषि पेशा गर्न नपरोस् भनेर किसानले छोरा छोरीलाई सो कुरा अझैसम्म सुनाउने गरेका छन् ।
आजसम्म सो भनाइ उत्तिकै मार्मिक छ । कृषि पेशामा पढेलेखेका युवा आकर्षित हुन नसक्दा उत्पादनमा परनिर्भरता चुलिँदै गएको छ । नेपालका बलियाबाङ्गा युवा अरब÷कतारतर्फ र पढे लेखेका युवा अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायत विश्वका ११० भन्दा बढी मुलुकमा झण्डै ५० लाख जनाभन्दा माथि रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
सरकारले कृषि पेशालाई आत्मनिर्भर र रोजगारमुखी बनाउन विभिन्न कार्यक्रम र बजेटमार्फत आकर्षित गर्दै लगेको भए पनि परिणाम भने उत्साहजनक देखिएको छैन । आर्थिक वर्ष २००८÷२००९ को पहिलो बजेटले किसानलाई सहायतास्वरुप मालपोत करमा सुविधा प्रदान गरेको थियो । रु एक मालपोत भुक्तानी गर्दा राज्यले किसानलाई रु दुई आना छुट दिने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
सोही वर्ष राज्यले निकासी करबापत रु २५ लाख असुली गरेको थियो । धान, लसुन, आलु र तेलहन बाली निकासी गर्दा राज्यलाई उक्त रकम प्राप्त भएको हो । सत्तरी वर्षपछि धान, लसुन, आलु र तेलहन बालीमा नेपाल परनिर्भर भएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले हालै प्रस्तुत गरेको चालु आवको प्रगति र आव ०७८÷७९ को प्रस्तावित बजेटमा धान १० लाख २९ हजार, आलु तीन लाख ८५ हजार, लसुन पाँच हजार ७२८ र तेलहन बाली झण्डै २५ लाख मेट्रिकटन आयात हुने गरेको उल्लेख छ ।
जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्णशम्शेर राणाले सदनमा पेश गर्नुभएको नेपालको पहिलो बजेटमा कृषि योजनातर्फ रु दुई लाख बजेट छुट्याइएको थियो । सो समयसम्म नेपाल कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर थियो ।
आगामी आव २०७८÷७९ का लागि कृषि क्षेत्रको बजेटमा झण्डै ४० प्रतिशत अर्थात् रु १४ अर्ब अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराइने मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । आगामी आव ०७८÷७९ का लागि झण्डै रु ३६ अर्ब २३ करोडको बजेट विनियोजन हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार यस आवको पहिलो छ महिनामा भारतबाट ३० करोड र अमेरिकाबाट सात लाख ३३ हजार किलो चामल नेपाल भित्रिएको छ । त्यस्तै ३३ करोड किलो मकै भारतबाट भित्रिँदा २४÷२४ लाख किलो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल, अर्जेन्टिना र तीन लाख ५० हजार किलो दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात गरिएको छ ।
कृषि गणना २०६८ ले नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान छ, मकै १२, गहुँ छ, कोदो १९ र फापरमा ४० प्रतिशतले उत्पादनमा गिरावट आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी जौ ३५, तोरी १३ र कोसे बालीमा २१ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ ।
सरकारले पेश गर्दै आएको बजेटमार्फत कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सार्दै आए पनि बाँझो जमीनको उपयोग, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमीन दिने विषय गौण रहेका छन् । नेपालमा भूमिहीन तथा साना किसानको सङ्ख्या ४० लाख रहेको अनुमान छ ।
कृषिमा बजेटको आकार क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । आव २०७०÷७१ मा कूल बजेटको तीन दशमलव सात सात प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त आवमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा रु २१ अर्ब ४० करोड ३१ लाख छुट्याएको थियो । जबकि अघिल्लो आव ०६९÷७० मा रु १२ अर्ब २९ करोड ७१ लाख विनियोजन भएको थियो ।
त्यसैगरी आव ०७६÷७७ मा कूल बजेटको दुई दशमलव पाँच सात प्रतिशत बजेट विनियोजन हँुदा रु ३४ अर्ब ८३ करोड २४ लाख छुट्याइएको थियो । त्यसको अघिल्लो आव २०७५÷७६ मा रु २९ अर्ब ९४ करोड ५७ लाख विनियोजन भएको थियो ।
आव ०७०÷७१ र आव ०७६÷७७ मा कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय बजेट विनियोजन भए पनि खान पुग्ने उत्पादन बढ्न सकेको छैन । राज्यले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी सहुलियत कर्जाका लागि रु पाँच करोड, शिक्षित युवा स्वरोजगार कृषि कर्जाबापत रु सात र विदेशबाट फर्केका युवा कृषि परियोजनाका लागि रु १० लाखसम्म दुईदेखि पाँच प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध हुन सक्ने भएपछि स्वदेशमा नै केही गरौँ भन्ने युवा वर्गमा उत्साह जागेको पाइन्छ ।
