लीला आर्चाय ।
नेपालमा फेरी राजनैतिक धुव्रिकरण बढ्ने संकेत देखिएको छ । विगत केही दिन देखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले को संसद अवरोध र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कपोरेसन एमसीसीको बारेमा सत्ता गठबन्धन राजनैतिक दलहरु बीच नै सहमती जुट्न नसक्दा मुलुकमा फेरी राजनैतिक धुव्रिकरण हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।
अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको संसदद्धारा आगामि ३ महिना भित्र पनि अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने भएको छ । उर्जा र सडक पुर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता गरेको चार वर्ष भईसक्दा पनि नेपालका राजनैतिक दलहरु बीच मतभेद हुंदा संसदबाट पास हुन सकेको छैन । अमेरिकाले सडक पूर्वाधार र उर्जा अन्तर्गत प्रसारण लाईन निर्माणको लागि ५० अर्व रुपैया दिने सम्झौता गरेको थियो । यस अनुदान सहयोग लिन अमेरिकाले नेपाल संग पटक पटक आग्रह गरिरहेको छ ।
इन्डोप्यासेफिक रणनिति खन्तर्गत एमसीसी अनुमोदनका लागि गत सेप्टेम्बरमा एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा जि सुमार र नोभेम्वरमा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु ले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा सहित सत्ता पक्षिय दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संग भेट गरी उनीहरुको धारणा बुझेका थिए । भेट गरेका नेताबाट समान धारणा आएपछि अमेरिकी प्रतिनिधी मण्डल विस्वस्त भएर फर्किएको थियो । गत महिना मात्र नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लु ले नेपालका राजनैतिक दलहरुलाई २८ मंसिरमा एमसीसी अनुमोदन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
सोही दिन अमेरिकाले पनि एम।सि।सि बोर्ड बैठक राखेको थियो । त्यस र्बोड बैठकमा नेपालको एम।सि।सि र्बोड बैठक राखेको थियो । त्यस र्बोड बैठकमा नेपालको एमसीसी र्बोड बैठक राखेको थियो । त्यस र्बोड बैठकमा नेपालको एम।सि।सि कम्प्याक्ट विषय पनि राखिएको थियो । एमसीसी र्बोड बैठक कै दिन पारेर नेपालमा पनि संसद बैठक आह्वान गरिए पनि एमसीसी लगायतको एजेण्डा राखिएन । बरु एक दिन संसद बैठक बसेर सात दिनको लागि बैठक स्थगित भयो । यही विषय लिएर नेपालका राजनैतिक दलहरु बिच राजनैतिक धुव्रिकरण बढ्दै गईरहेको छ ।
यही विषय पेचिलो बन्दै जांदा सत्ता पक्षिय गठबन्धन दलभित्रै पक्ष र विपक्ष को बहसले गठबन्धननै धरापमा पर्ने संकेत देखिदैछ । एमसीसी पेचिलो बन्दै जांदा उतरी छिमेकी मुलुक चिनले पनि आफ्नो सक्रियतालाई तिव्र पारेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले ले एमसीसीलाई संसदबाट पास गर्ने मनस्थिती बनाएको बुझेपछी चिनले फेरी एमसीसी रोक्न राजनैतिक भेटघाटलाई तिव्रता दिएको छ ।
यसैबीच नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेपालका लागि चिनिया राजदुत होउ यान्छीले बालकोट पुगेर करिब डेढ घण्टा लामो संवाद गरिन् । नेपालको संसदमा अमेरीकि सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन बारे मतभेद बढीरहेको बेला चिनियाँ राजदुतले ओलीलाई भेटेर आफ्नो सरोकार दर्शाएकी थिईन् ।
ओली लाई चिनिया राजदुतले एमसीसी परियोजना अनुमोदन नर्गन सुझाव दिएको बुझिएको छ । गत साता मात्रै चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभागका एक नेताले एमाले महासचिव शंखर पोख्रेल संग भिडियो संवाद गर्दै एम।सि।सि लाई अमेरिकी शैन्य रणनिती ईन्डो प्यासिफीक स्ट्राटीजीको अंगको रुपमा व्याख्या गर्दै उक्त रणनितिमा सहभागि हुनु नेपालको हितमा नरहेको र एमसीसी अमेरिकाको चिन घेर्ने विश्व रणनितीको हिस्सा भएको भन्दै त्यस्मा सहभागि हुंदा विचार पुर्याउन पर्ने बताएका थिए । चिनियाँ पक्षका नेताहरुले सत्ता गठबन्धनका सहभागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र , नेकपा एकिकृत समाजवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले संगको संवादमा एमसीसी बारे पुर्नविचार गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
यता नेकपा माओवादी ,विप्लव समुह सहित २६ दलिय मोर्चाले पनि एमसीसीविरुद्ध संघर्ष गर्दै आईरहेका छन् । यस्ता विषयहरुले गर्दा अहिले नेपालको राजनितिमा बाहिरी हस्तक्षेप बढेर गएको छ भने आन्तरिक राजनिति पनि कमजोर हुंदै गईरहेको छ । पक्ष र विपक्षका राजनैतिक दलका नेताहरुले बहस गरिरहँदा देशको राष्ट्रियता , सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि नै थप चुनौतीहरु आउन सक्ने अवस्था बन्दै गईरहेको छ । यस विषयमा सवैले विचार पुर्याएर निर्णय लिनु नसके देशमा ठूलो राजनीतिक संकटको खतरा रहेको छ । नेताहरुले आफ्नो जनमतको दुरुपयोग नगरी नागरिकको आवाजलाई सम्बोधन हुने निर्णय गर्न जरुरी रहेको छ ।
जनताले एमसीसी घातक हुन सक्ने बताइरहेका बेला सत्तासीन दलहरु जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने दाउमा रहनुले कतै नेताहरुको सिमित स्वार्थ पुरा गर्नका निम्ति मात्रै एमसीसी पास गराउन खोजिएको होइन भन्ने गम्भिर प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
