एमसीसी अनुमोदनको समयसीमा अबको दुई दिनमा सकिँदैछ । सत्ता साझेदारका नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीको मुख्यालयमै पत्र पठाएर यही फागुन १६ गतेसम्ममा सहयोग सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसबीचमा एमसीसीका विरुद्ध राजधानी काठमाडौंमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन् । जसका कारण त्यहाँको जनजीवन, आर्थिक, भौतिक तथा वातावरणीय क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिएको छ । समयसीमा पूरा हुन केवल दुई दिन बाँकी रहेको छ, तर अनुमोदन हुने–नहुने भने अझै अन्योल छ । अहिलेसम्मको वस्तुस्थितिका आधारमा अनुमान गर्न गाह्रो छैन कि बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी फिर्ता जाने छ । यसो भयो भने नेपाललाई दातासंस्था, देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला ? उनीहरुबाट भावी सहयोग कसरी प्राप्त होला ? यो पनि आशंका र अनिश्चयको घेरामा पर्ने देखिँदैछ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी नेपालका कार्यकारी प्रमुखले समयसीमाभित्र सम्झौता अनुमोदन नभए बोर्ड फेरि पनि पर्खिने मनस्थितिमा नरहेको बताएका छन् । विश्वव्यापी गरीबविरुद्ध लड्न सहयोग गर्ने मापदण्ड पूरा गरेको नेपालमा अमेरिकी विदेशी सहायता एजेन्सीले विद्युतको उपलब्धता बढाउन र नेपालको यातायातको लागत कम गर्न एमसीसी परियोजना अगाडि बढाएको थियो । उक्त परियोजना माग गरेर दिएको निवेदनका आधारमा छनौटमा परेको नेपालमा पछिल्लो काल दलीय र सत्ता स्वार्थको माखेसाङ्लोमा अल्झिएको छ । तत्कालीन सरकारले नै सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने भन्दै दुई वर्षअघि संसदमा दर्ता गरेकोमा आन्तरिक विवादकै कारण छलफलमा आउन सकेको थिएन ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणादेखि परियोजनाका अन्य पूर्वाधारका काम समेत सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा संसद बैठक नै स्थगित गरेर अन्योल झन बढाइएको छ । सत्ता साझेदार दलहरुकै बीच सहमति नहुँदा प्रधानमन्त्री देउवा अन्तिम क्षणमा छलफललाई तीव्र बनाउन लागेका छन् । सत्ता साझेदार र प्रमुख प्रतिपक्षसँग निरन्तरको भेटघाटमा सक्रिय प्रधानमन्त्री देउवाको दौडधुप एमसीसी पारित गराउने मै केन्द्रित छ । एकातिर प्रतिपक्षी दल एमाले सभामुखलाई कारवाही गर्नुपर्ने अथवा एमालेले कारवाही गरेका सांसदलाई हटाउनुपर्ने अडानमा संसद अवरोध गरिरहेको छ भने अर्कातिर सत्ता साझेदार दलहरु एमसीसी पनि रोक्ने र गठबन्धन पनि नछोड्ने रणनीतिमा छन् । राजनीतिक दलहरुको यस्तो स्वार्थ केन्द्रीत रणनीति र च्याँखे दाउले नेपालको छवि धुमिल नहोस् यसतर्फ सजग हुनैपर्छ । नेता, नेतृत्व र राजनीतिक दलहरुप्रति अविश्वास जन्माउने यसखाले गतिविधिले प्रणाली कमजोर भयो भने आश्चर्य मान्नु नपर्ने हुनसक्छ ।
