सरकारले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गर्दै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । संसद अधिवेशन शुरु र अन्त्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुपर्छ । चालू अधिवेशनले जनताका दैन्दिनी, जनताका समस्या, सामयिक सन्दर्भ र समस्याका बारेमा विमर्श नै नगरेका कारण संसद निरर्थक बन्न पुगेको छ । त्यसमाथि अधिवेशन डाक्ने, अवरोध गर्ने, स्थगित गर्ने नियमितताले प्रयोजनविहीन संसदको औचित्यमै सवाल उठ्न थालेको छ । चालू अधिवेशनले बाधा विरोधका बीच एमसीसी पारित गर्नु बाहेक कुनै अर्थपूर्ण औचित्य सावित गर्न सकेको छैन । संसदको पछिल्लो बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नु बाहेक कुनै काम गर्न नसकेको संसद स्थगित गर्नुको विकल्प पनि थिएन ।
संसदमा यसअघि प्रस्तुत गरिएका धेरै कानून संसदमा अड्किएका छन् । जसका कारण मुलुकलाई गतिवान बनाउने संयन्त्र निष्क्रिय भएका छन् । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार नै अध्यादेशबाट चल्दै आएको थियो । इतिहासमै सबैभन्दा बलियो र स्थिर भनिएको दुईतिहाईको सरकारले नै उचित निकास नदिएका कतिपय विषय आज पनि जहाँको तहीँ छन् । सरकारले कि भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार दैनिकी र जनताका समस्याहरुको समाधान निरन्तर गर्दै जानुपर्छ अथवा संसदमा व्यापक बहस र छलफल गरेर आवश्यकताहरु पूरा गर्दै जानुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक विघटन गरेको संसदलाई सर्वोच्चले पुनर्जीवन त दियो तर संसदलाई काम दिने वातावरण बनाउन सकिएन । यही अवस्था आज पनि कायम छ, आमनागरिकको जीवन र दैनिकीसँग सम्बन्धित विषय राष्ट्रिय बहसका विषय बन्न सकेको छैन ।
संसदलाई प्रतिपक्षको थलो भनिन्छ । प्रतिपक्षले सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेका वा छुटेका विषयहरु संसदमा प्रस्तुत गरेर नागरिकको प्रतिनिधिको हैसियतले बहस गराउनुपर्छ । नागरिकको चाहना अनुकूलको यात्रा नगर्ने सरकारलाई जनताका मुद्दामार्फत दवाव सृजना गुर्नपर्दछ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफैं सभामुखसँगको द्वन्द्व संसदमा प्रकट गरिरहेको छ । संसदीय अभ्यास र प्रणाली विपरीत आन्तरिक कलहको छिनोफानो सार्वभौम जनताको थलो संसद अवरोध गरेर गर्न खोजिरहेको छ । प्रतिपक्षी दलको यो व्यवहार जिम्मेवारपूर्ण छैन र संसदीय प्रणाली अनुरुप पनि छैन । सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा विवाद खडा गरेर संसद अवरुद्ध गर्नु र जनताको पसिनाबाट आर्जित राज्यकोषबाट भत्ता खाएर नीति र नैतिकताविरुद्धको व्यवहार गर्नु नसुहाउने कुरा हो । यस्तोमा औचित्यहीन संसद स्थगित गर्नु नै देश र जनताको पक्षमा हुनसक्छ ।
