पार्थ मण्डल,
झापा।
सरकारले भद्रपुर भन्सार मुआब्जापीडितको लागि थप ३० करोड रकम पठाएको छ । यसअघि २०८० जेठ १ गते पहिलो चरणमा १० करोड पठाएको थियो ।
सरकारले दोस्रो चरणको ३० करोड रकम झण्डै एक वर्षपछि पठाएको हो । ६० करोड १३ लाख ८२ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्नेमा अझै २० करोड १३ लाख ८२ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ आउन बाँकी रहेको भद्रपुर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
जेठको दोस्रो साता भन्सारको खातामा मुआब्जापीडितको लागि रकम आएको भन्सारका लेखा अधिकृत सञ्जय दाहालले जानकारी दिए । रकम वितरण कार्य अबको एक÷दुई दिनमा शुरु गरिन्छ । सम्बन्धित वडा कार्यालय हुँदै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट राजश्व तिरेर जग्गा धनी पुर्जा ल्याएपछि बैंकमार्फत सोझै खातामा रकम पठाइने लेखा अधिकृत दाहालको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष सडक किनारका घर टहरा भएका ३७ जग्गाधनीले मुआब्जा रकम पाइसकेका छन् । यसपटक घर टहरा भएर छुटेका र सानो रकम भएका करिब ३० जना जग्गाधनीलाई रकम वितरण गरिने बताउँदै उनले भने– ‘१० लाखदेखि डेढ करोडसम्मका जग्गाधनी यस पटकको सूचिमा पर्नेछन् ।’
केही जग्गाधनी अहिलेसम्म पनि सम्पर्कमा नआएकोले पूरै रकम आएर फ्रिज हुनुभन्दा यो प्रक्रिया ठीक भएको उनको भनाइ छ । जग्गा अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमितिले स्थानीयको करिब ९ विगाह जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गर्दै १०४ जनाको घरटहरासहितको जग्गा २०७७ साल साउन २७ गते सूचना प्रकाशन गर्दै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा रोक्का राखेको थियो । अधिग्रहण गर्न लागेको स्थानीयको नम्बरी जग्गा मालपोतमा रोक्का राख्दा समेत भन्सारले समयमा क्षतिपूर्ति बापतको मुआब्जा रकम वितरण नगरेको भन्दै पीडितहरूले कयौँपटक भन्सार कार्यालय घेराउदेखि धर्ना, तालाबन्दी गर्दै सडक समेत बन्द गरेका थिए ।
मुआब्जा पीडितहरूको दबाबपूर्ण आन्दोलन पश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जग्गाको मुआब्जा तथा घरटहराको क्षतिपूर्ति बापत दिनुपर्ने १०९ वटा कित्ताको रकम नै तोकेर २०७९ पुस ६ गते १५ दिने सूचना निकालेको थियो । सूचना निकाले पनि सरकारले मुआब्जा रकम नपठाएको भन्दै उनीहरू फेरि आन्दोलित बनेका थिए । त्यसपछि मुआब्जा पीडितहरू स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काठमाडौँसम्म पुगेका थिए ।
भद्रपुर–गलगलिया सीमा नाका जोड्ने मेची नदीमा पक्की पुल सञ्चालनमा आए लगत्तै सरकारले २०७५ भदौ १ गते छोटीबाट स्तरोन्नति गर्दै भद्रपुर भन्सार कार्यालयलाई मूल भन्सार बनाएको थियो । पुरानै संरचनामा मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत गरेपछि भन्सार विभागले भद्रपुर भन्सारको स्तरोन्नतिसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि बाटोको उत्तरपट्टि जमिन अधिग्रहण गर्न लागेको हो । सो जमिनलाई ६ भागमा विभाजन गरी रकम निर्धारण गरिएको थियो ।
