डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महशुलको विवाद यसबेला चर्चाको विषय भएको छ । पाँच वर्षदेखि यसका सम्बन्धमा प्राधिकरण र उद्योगीहरुका बीच विवाद अहिले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मूल मुद्दा भएको छ । महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काटेपछि यो विवादलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले उद्योगीको पक्ष लिँदै काटेको लाइन जोड्न निर्देशन दिनु र प्राधिकरणले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुले यो आम चासोको विषय पनि बनेको छ ।
लोडसेडिङका समय नियमित विद्युत् सेवा लिएका उद्योगीहरुलाई प्रदान गरिएको ‘डेडिकेटेड’ र छ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा बीस घण्टा उपलब्ध गरिएको ‘ट्रंक लाइन’ भनिएको छ । लोडसेडिङका समय उद्योगीहरुले बढी शुल्क लिएर भए पनि चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गर्न माग गरेका थिए । त्यही मागका आधारमा सरकारले बढी शुल्क लिएर विद्युत प्रवाह गर्न स्वीकृति दिएको थियो । उक्त सेवा २०७७ सालसम्म जारी रह्यो । त्यस्तो सुविधा देशभरका तीन सय उपभोक्ताले लिएकोमा हाल एकसठ्ठी वटा उद्योगले महशुल नबुझाएको भन्दै प्राधिकरण लाइन काटेरै शुल्क उठाउन लागेपछि यो राष्ट्रिय विवाद बन्न पुगेको हो ।
विद्युत महशुल विवाद नयाँ होइन । संसदको लेखा समितिदेखि अख्तियार र महालेखाले समेत बक्यौता रकम उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए । सरकार प्रमुखले नै बक्यौता वापत अर्बौं रुपैयाँ तिर्नु नपर्ने भनेपछि आमजनताले चाहिँ किन महशुल तिर्ने ? यो सवाल पनि उठ्न थालेको छ । आमउपभोक्ता दिनको चौबीसै घण्टा विद्युत सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने र उद्योगीहरुले लोडसेडिङ व्यहोर्नु नपर्ने अवस्था असमानता हो भनी त्यहीबेला पनि सरकारको आलोचना भएको थियो । उद्योगीहरु आज पनि बक्यौता नतिरेर सरकार रिझाएर छुट पाउने यत्नमा छन् । यसले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्रधानमन्त्री ओलीका बीच जुङ्गाको लडाइँ चल्दैछ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ महशुल उठाउने कुरा सामुहिक निर्णय हो भन्दै यसमा चित्त नबुझे प्राधिकरणमै पुनरावेदन गर्न सुझाव दिन्छन् ।
विद्युत् महशुल उठाउने विषयलाई व्यक्तिगत, राजनीतिक तथा इगोको मुद्दा बनाउँदा सेवा प्रदायक संस्थाको छवि धमिलिने पक्का छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्राधिरणले लाइन काटन थालेपछि राज्यको ठूलो आय गुम्ने अवस्था आएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत विशेष स्थान पाएको महशुल विवादले अन्य जटिल मुद्दा ओझेलमा पर्ने निश्चित छ । अतः लोडसेडिङको भयानक अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्दैै उत्पादिन विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्था ल्याउन योगदान दिने नेतृत्वलाई हतोत्साहित होइन विवादको शान्त, भद्र र न्यायोचित निकास खोज्नु सरकारको जिम्मेवारी हुनुपर्छ । होइन भने यसले आर्थिक अराजकता निम्त्याउने छ जो कसैका लागि पनि अनुकूल हुँदैन ।
