संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पत्रकार सम्मेलन गरेर नारायणहिटी दरबार छोडेकै दिनदेखि राजा चाहियो भन्नेहरु थिए । उनीहरुको शक्ति पुगेको भए त नेपालबाट राजतन्त्र हट्नै दिँदैन थिए नि । खासगरी राजा चाहियो भन्नेहरुमा दरबारले दानापानी दिएर पालेका पाल्तुहरु, बिर्ता दिएर पालेका सामन्ती परिवारका सदस्य, दरबारिया चाटुकार, आसेपासे, शोषक, सामन्त, जाली, फटाहा, कीर्ते अपराधी पूर्वपञ्च, मण्डले र असंवैधानिक शाहीसत्ताका मतियारहरु राजा चाहियो भनेर चिच्याउने अग्र पंक्तिमा छन् । यस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बिरोधी जत्थाको नेतृत्व महेन्द्रकालिन पञ्च, पञ्चायती गृहमन्त्री र राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष र पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका सभापति समेत भइसकेका क्रुर पञ्च नवराज सुवेदी, पूर्व पञ्चहरु केशरबहादुर बिष्ट, प्रकशचन्द्र लोहनी, पशुपति शम्सेर राणा, पूर्व मण्डलेहरु राजेन्द्र लिङ्देन, धवल शम्सेर जबरा, नव मण्डले रबिन्द्र मिश्र, ज्ञानबहादुर शाही, केही धार्मिक अतिवादी समेत तथाकथित ४५ वटा संघ–संस्थाहरुका पारिश्रमिकमा परिचालित कारिन्दाहरुलाई राजा चाहिएको छ ।
यिनले वि.सं. २०५० सालपछि जन्मिएको युवा पुस्तामध्ये केहीलाई समेत राजतन्त्रको पक्षमा द्विगभ्रमित गराउन सफल भएको छन् । यो पुस्ताले २०४६ सालको आन्दोलन र त्यसअघिको फाशिष्ट निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था पनि देखेन, भोगेन । अनि अपुतालीबाट अस्वभाविकरुपमा राजा हुन पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहको असंवैधानिक कु र अत्याचारी आततायी शासन पनि राम्ररी बुझ्न पाएन । हो यो पुस्तालाई इन्टरनेटमा बिश्वको विकासको गति देखाउँदै विश्व यहाँ पुग्यो, हाम्रो देश यिनै दलले बर्वाद गरे भनेर उल्टा पढाइयो, बुझाइयो । यो पुस्ताले २०४६ र २०६२/०६३ को आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाएन उमेर समूहका कारण । त्यही फाइदा उठाउँदै जनबिरोधी, तानाशाहीका मतियासहरुले जनतामा भ्रम छर्ने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । निरंकुशताका बिरुद्ध उमेरका कारण संघर्षमा उत्रन नपाएको र राजाको कुशासनमा अत्याचार भोग्न नपरेको पुस्तालाई राजावादी भनिने लोकतन्त्रबिरोधी समूहहरुले अल्मल्याएका छन् बरालेका छन् । यिनलाई कुरा बुझाउन, इतिहासको सच्चाई पढन, खोज्न अभिप्रेरित गर्ने हो भने शाही सत्ताका मतियार बाहेक कोही पनि सभ्य नागरिक निरंकुश राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै हिँड्दैन । जनताका छोरा–छोरी राज्यको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपति हुन पाउने अवसरलाई छोडेर एउटा सामन्ती अभिजात्य वर्गलाई वंशवादका आधारमा राजा मान्न आजको विज्ञान प्रविधिको युगको आधुनिक युवा कुनै पनि हालतमा तयार हुनै सक्दैन ।
नेपालमा राजावादीका अनेक प्रकारका समूह :
सक्रिय राजतन्त्र पक्षधर
यो समूहको ठम्याइ छ कि– जनमतद्वारा राजा ल्याउन सकिँदैन । राजाको पक्षमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेनले नेतृत्व गरेको पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक कुनै पार्टी छैन । त्यो पार्टीसँग मुस्किलले पाँच प्रतिशत जति मत छ । अरु धार्मिक समूह र कमल थापा समुहलाई जोड्दा एक प्रतिशत बढ्यो नै भने पनि जम्मा छ प्रतिशत मत हो । अब यो मतद्वारा राजालाई वैधानिक रुपमा सत्तामा ल्याउन सकिँदैन भन्ने प्रष्ट बुझेको यो समूह आन्दोलनको नाममा चरम अराजकता, हत्या, हिंसा, लुटपाट, आगजनी, तोडफोड, बिध्वंंस मच्चाएर कानून व्यवस्थालाई तहस–नहस बनाउन सकियो भने सेना सडकमा आउँछ र सेनाले ज्ञानेन्द्रलाई सलाम ठोकेर दलका नेतालाई जेलमा हाल्ने (२०६१ माघ १९ को ज्ञानेन्द्र मोडल) काम भयो भने नेपालमा सक्रिय राजतन्त्र ब्यूँताउन सकिन्छ र २०१९ को संविधना जारी गरेर दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर यो कदमलाई समर्थन नगर्ने नेता जति सबैलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा जेलमा षडाउनुपर्छ भन्ने योजनामा एउटा राजावादी समूहले सपना देखिरहेको छ । यो समूहमा स्वागत नेपाल, दुर्गा प्रसाई, रबिन्द्र मिश्र, धवल शम्सेर जवरा, केशरबहादुर बिष्ट, नवराज खनाल लगायतका मानिसहरु रहेका छन् । यो समूहले आन्दोलनका लागि भनेर ज्ञानेन्द्र शाहले छुट्याइदिएको १० करोड रुपैयाँ एकलौटी रुपमा हिनामिना गरेको आरोप राजावादी समूहबाटै लाग्दै आएको छ । यस सम्बन्धमा नवराज सुवेदीले राजाबाट पैसा आइसकेको छैन, आवश्यक प¥यो भने दिउँला भन्ने बचन मात्र प्राप्त भएको बताउँदै आएका छन् ।
संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र पक्षधर
वर्तमान प्रविधिको युगमा बहुदलीय व्यवस्थाको बिरुद्ध दलहरुलाई निषेध गरेर महेन्द्रले जस्तो शासनसत्ता लादन सक्ने अवस्था नभएको निष्कर्षसहित यो समूह भएको राजाको गद्दी त जोगाउन नसकेको अवस्थामा यो बाटो प्रत्युतपादक ह्ने भन्दै २०४६ सालको संविधान ब्यूँताएर बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गरेर संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई हटाउँदै राजालाई स्थापित गरिसकेपछि मात्र २०१७ सालको महेन्द्र मोडलमा फड्को मार्नुपर्छ, अहिले २०१९ संविधानको कुरा गर्ने बेला होइन भन्ने पक्षमा देखिएको छ । यो समूह पनि कालान्तरमा लोकतन्त्र मासेर राजाको अधिनायकत्वमा निरंकुश शासन चलाउने सपना देखिरहेको छ । यो समूहमा राजेन्द्र सलङदेन, कमल थापा, पशुपति सम्शेर जबरा, प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायतका मानिसहरु रहेका छन् । यिनीहरु एकै पटक तानाशाही राजा ल्याउँछौं भन्दा असजिलो हुन्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्न कठिनाई हुने भएकोले पहिला संवैधानिक राजसंस्थाको माग अघि बढाउने कसैगरी राजालाई गद्दीमा बसालियो भने पहिलाको जस्तै असंवैधानिक रुपमा सत्ता कब्जा गराएर हालीमुहाली गर्ने दाउमा छन् । किनकि यी मान्छेहरु हिजोका दिनमा पञ्चायतमा पनि २०६१ माघ १९ को ज्ञानेन्द्रको असंवैधानिक कदममा पनि राजाको गलत कदमलाई साथ समर्थन दिएका मान्छेहरु हुन् । त्यसैले यिनले लोकतन्त्रको रक्षा गर्लान, राजालाई संवैधानिक नै बस्नुपर्छ भनेर सल्लाह देलान भनेर नेपाली जनताले विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार नै छैन ।
नातिलाई राजा बनाउने बेवीकिड्ड पक्षधर
शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रकै हठका कारण नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य भएको निष्कर्षमा रहेको यो राजावादी समूह भने ज्ञानेन्द्र र पारश दुबैको छवि राम्रो नाभएको कारण पारसको छारो, ज्ञानेज्द्रको नाति हृदयन्द्रलाई राजा प्रस्ताव गरेर जाँदा नेपालमा राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । डा. जगमान गुरुङ्ग, सिपी मैनाली, आरके मैनाली, दरबारका पूर्व प्रशासक र कुटनैतिक क्षेत्रमा दरबारले नियुक्ति दिएका पूर्व कर्मचारीहरुको एउटा समूह यो उपायबाट नेपालमा फेरि राजसंस्था स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने ठम्याईमा रहेको छ । एकताका २०६४ सालतिर तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि सहज निकासका लागि बेबीकिङ्गको अवधारणा अघि सार्नुभएको कुरालाई जोड दिँंदै यो समूहले यसमा दलहरुको पनि मिलनबिन्दू हुनसक्ने र विवादित छवि नभएको हुँदा नातिको हकमा समर्थन लिन सकिनेमा यो समूहको जोड रहेको छ । तर, यसमा ज्ञानेन्द्रले स्वीकृति दिइ नसकेको हुँदा, स्वीकृति हुने हो भने अलि सहजरुपमा राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने सपना यो समूहले देखिरहेको छ ।
भुटानी मोडलको राजतन्त्र पक्षधर
ज्ञानेन्द्र जिवित हुँदा–हुँदै नातिलाई राजा बनाउने कुरा असम्भव देख्दै आएको यो समूहको ठम्याई छ कि– आफू जिउँदो हुँदा–हुँदै नातिलाई राजा बनाउने भए त राजाले २०६४ मै गिरिजाबाबुले राखेको प्रस्ताव स्वीकार गरिहाल्ने थिए नि । त्यसैले असम्भव कुरा हो । दलहरुले नविन सम्झौता गरेर राजालाई स्थान दिँदैनन् भने भुटानी मोडलको राजतन्त्र नेपालमा स्थापना गराउने खेलमा यो राजावादी समूह सक्रिय छ । देशको परराष्ट्र नीति, सुरक्षा र प्रकृतिक स्रोत, साधनमा भारतको हुकुम चल्ने राजा र प्रजातन्त्र थपनाको रुपमा रहने भुटानी मोडलमा गएर भारतको दवाव र हस्तक्षेप गराएर भए पनि राजा ल्याइ छाड्ने यो समूहको सोचाई रहेको छ । यसका लागि यो समूहले १ जुलाई २०२५ मा भारतका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुर्नस्थापनाका लागि सहयोग र समर्थन गर्न अपिल गर्दै ज्ञाजनपत्र नै बुझाइ सकेको छ ।
यही मेसोमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि गत २०८१ साल असोज १७ गते भुटानको भ्रमण गरी त्याँहाका राजा जिग्मेखेसार नामग्याल वाङचुक र उनका बुवा जिग्मेसिंघे वाङचुकलाई समेत भेटेर भुटानी मोडलको राजतन्त्र अध्ययन गरेर आएको घटनाले सजिलो तरिकाले नभए देशको अस्मिता दाउमै लाएर भए पनि भुटानी मोडलमैै भए पनि ज्ञानेन्द्र गद्दीमा फर्किन चाहेको संकेत गर्दछ । यो समूह सजिलो तरिकाले भएन भने देशलाई बन्धकी राखेर भए पनि भारतीय दवाबमा राजतन्त्र स्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सपना देखिरहेको छ । यो समूहमा शाही नातेदार, कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, मधेशी दल र माओवादीमा रहेका राजाले दानापानी दिएर पालेका शाही जासुसहरु रहेका छन् । समयक्रममाा तिनको स्वरुप, चरित्र र चित्र सतहमा आउने नै छ ।
भुटानी मोडलको राजतन्त्रमा भारतीयको चासो
भारतमा ब्रिटिसले इष्ट इण्डिया कम्पनी खडा गर्नु अघि पाँच सय ५० वटा राजा रजौटाहरु थिए । ती सबै ब्रिटिस सेनाले भारत कब्जा गरेपश्चात कम्पनी सरकारको मातहतमा विलय भए । भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँको राजपरिवारहरु कति राजनीतिक दलमा आबद्ध भए कति उद्योग ब्यापारमा लागे । त्याहाँ कहिल्यै राजतन्त्र फर्किएन । तर, भारतको पूर्व राजपरिवारका सदस्य जम्मु कश्मिरका अन्तिम राजा हरिसिंहका छोरा कांग्रेस आईका बरिष्ठ सदस्य करणसिंहले पनि नेपालमा राजतन्त्र जोगाउन बेबीकिङ्गको प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । अहिले पछिल्लो समयमा भारतीय जनता पार्टीका बरिष्ठ नेता बिजय जोलीसहितको टिम पटक–पटक नेपाल आइरहेको छ । यो समूह हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा रहेको संकेत मिलेको छ भने राजतन्त्रको पक्षमा खुला रुपमा मुख खोली नसकेको अवस्थामा छ । भारत राजस्थान सिकरका १२आंै राजा (हिमानी शाहका पिता) रावराजा बिक्रमसिंह, भनुप्रतापसिंह लगायतको पारिवारिक समूह पनि नेपालमा राजतन्त्र ब्युँताउन सकिन्छ कि भनेर सम्धी ज्वाइँ खलकको राजगद्दीका लागि भारतीय संस्थापन पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यमा लागिरहेको सूचनाहरु पाइएको छ । हिन्दूवादका नाममा उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री मोदीका विश्वासपात्र योगी आदित्यनाथ पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेको हुँदा राजतन्त्रको पक्षमा पनि भित्री लविङ्ग भइरहेको यो समूहका राजावादीहरुको बुझाइरहेको छ ।
कम्बेडियाली मोडलको राजतन्त्र पक्षधर
राजाले सक्रिय राजनीतिमा आउनुपर्ने र कम्बोडियामा जस्तै शक्ति हातमा लिनुपर्ने मान्यता राख्ने राजावादीको अर्को समूह छ । यो समूह राजाले राजनीतमा सक्रिय भएर आफ्नो समूहको भोट बढाउने र शक्तिशाली बनाएर सत्ताम पु¥याई राजासंस्था पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्ने यो समूह नेपालमा भने अत्यन्तै कमजोर छ । कम्बोडियमा राजा नरडोम सिंहानुकले सन् १९५५ मा राजगद्दी त्यागेपछि सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरे (सङकुम रिअष्ट नियुम) नामक पार्टी खोलेर चुनाव लडि बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बने । चुनावबाट प्रधानमन्त्री बनेको केही समय पश्चात पूर्व राजा सिंहानुकले आफूलाई राजाको अधिकारसहितको राष्ट्र प्रमुखको रुपमा घोषण पनि गरे । यो कदमपछि सन् १९७० मा डेमोक्रेठिेटक पार्टीले चुनाव जित्यो र लोन नोल प्रधानमन्त्री हुनु भयो । उहाँले नरडोम सिंहानुकलाई राजाको पदबाट अपदस्त गरेपछि सिंहानुक भागेर चीन गए ।
यसबीचमा सन् १९७५ मा कम्बोडियामा त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टीले राजधानी फोनमपेन कब्जा ग¥यो । निर्वाचित प्रधानमन्त्री लोननोललाई अपदस्त ग¥यो र आफै सत्ता सञ्चालन ग¥यो । कम्युनिष्ट मुलुक चीनमा शरण लिइबसेका राजा नरडोम सिंहानुकलाई पुनः राजगद्दीमा फर्काउन चीनले कम्बोडियाली कम्युनिष्ट पार्टी खमेरुजलाई दवाब दियो । कम्बेडियाली कम्युनिष्टहरुले आलंकारिक राजाको रुपमा नरोडमलाई स्वीकार गरे । पछि फेरि १९७६ मा नरडोम सिंहानुकलाई पदबाट हटाई १९७९ सम्म नजरबन्दमा राखियो र संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा १९९३ मा चुनाव भएपछि भने कम्बोडियामा राजतन्त्र फेरि पुनःस्थापना भयो । र नरडोम सिंहानुक संवैधानिक राजाको रुपमा पुनः राजगद्दीमा फर्किएको इतिहास छ । यही मोडलले विदेशी सहारा र देशभित्रै राजाले राजनीतिमा सक्रिय सहभागित जनाएर राजतन्त्रका लागि माहोल बनाउन नेपालका कम्युनिष्ट शक्तिसँग कम्बोडियाका राजाले जस्तै सम्बन्ध बिस्तार गर्दै गएर राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ भन्ने यो समूूहले पनि सपना देखेको छ । यो समूहमा राजाको पालका कुटनीतिक क्षेत्रमा काम गरेका दरबारिया भारदार, सेना र पुलिसमा रहेका दरबारियाहरु रहेका छन् ।
सांस्कृतिक वा आलंकारिजा राजसंस्था पक्षधर
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्रै सांस्कृतिक राजा वा आलंकारिक राजाको रुपमा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीमा राजगद्दीमा आरोहण गराउने । श्रीपेच, राजदण्ड फिर्ता गराउने । राष्ट्रपति पनि रहने । राजनीतिक निर्णय प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गर्ने । राजाले धर्म संस्कृति, सांस्कृतिक पर्व, राष्ट्रिय पहिचानका जात्रा, उत्सवमा भाग लिने, राष्ट्रिय एकताको प्रतिकको रुपमा बस्ने भनेर राजालाई थपनाको रुपमा मात्रै भए पनि स्थापित गराउन सकियो भने बिस्तारै थप अधिकारका लागि गद्दीमै बसेर झगडा गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने सपना लिएर राजावादीको अर्को समूह बिभिन्न दल, अग्रज पत्रकार र नागरिक समाजका अगुवाहरुकोमा दौडधुपमा लागेको छ । यो समूहमा केही राजावादी लेखक, साहित्यकार, धार्मिक क्षेत्रका अगुवाहरु लागेका छन् । उनीहरुलाई राजतन्त्रभन्दा पनि हिन्दू धर्मसापेक्ष राष्ट्र बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ ।
अब राजतन्त्र एकताको प्रतिक होइन, बिखण्डनको बिऊ
नेपालमा राजतन्त्रलाई एकताको प्रतिकका रुपमा दरबारिया र पञ्चहरुले चित्रित गर्न खोज्दै आएका छन् । तर, राजतन्त्र एकताको प्रतिकभन्दा बिखण्डनको जडको रुपमा देखिएको छ । जनताले जिताएका दोस्रो संविधानसभाका ९९ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध भएका संसारभरका सबै देशका प्रतिनिधिलाई संसद भवनमा साक्षी राखेर घोषणा गरिएको गणतन्त्रलाई सबैले समर्थन मात्र गरेनन्, हर्क बढाई र बधाई नै दिए । नेपालका सबै जातजाति भाषाभाषी समुदायले यसमा अपनत्व ग्रहण गरे । अब अहिले आएर राजतन्त्रको अन्त्य भएको दशकौंपछि एउटा जात बिशेषको मान्छेलाई फेरि राजा बनाउनु भनेको बिखण्डन र झगडाको बिऊ रोप्नु हो । मासिइसकेको राजतन्त्रलाई ब्युँताउँदै ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउनेहो भने लिम्बुवान क्षेत्रमा लिम्बूको राजा हुनु प¥यो । खम्बुवानमा खम्बूको । त्यसैगरी तामसालिङ्ग, तमुवान, मगरात, नेवा, मिथिला क्षेत्रमा आ–आफनै बंशका राजा चाहियो भन्ने आवज उठन थालेको छ ।
१८३४ मा शाह वंशले हडपेको आफ्नो पुर्खाको राज्य पूर्वी नेपालका लिम्बूहरुले माग्न थालेका छन् । ज्ञानेन्द्र राजा हुन पाउँछन् भने चौदण्डी क्षेत्रमा राइहरुले अलग्गै राजा र राज्य पाउनुपर्ने धरानका मेयर हर्क साम्पाङ्गले आफ्नो स्टाटसमा लेखिसकेका छन् । त्यतिमात्र होइन । मासिएको राजतन्त्रलाई ब्युँताउँदै जाने हो भने किरात वंश, सेन वंश, मल्ल वंश, ठकुरी वंश, लिच्छवि वंश, गुप्त वंश, महिसपाल वंश, गोपाल वंश, पहाडी भुखण्डमा मात्र बाइसे चौबिसे अनेकन राजा रजौटाहरु थिए । के अब हामी त्यही बिखण्डनको बाटोमा जाने हो त ? त्यसैले समाप्त भइसकेको इतिहासमा परिणत भइसकेको एउटा वंशको राजालाई पुनःस्थापना गर्ने हो भने अरु वंशकाले पनि हाम्रो पनि इतिहास ब्युँताइयोस भन्ने माग स्वभाविकै रुपमा राख्नेछन् । गुमेका भू–भागसहित कसैलाई पनि राजा बनाउन सकिने आधार नभएको हुँदा चिहानमा परिणत भएको राजतन्त्रको भूत जगाएर लोक नहँसाउन, बिग्रह र बिखण्डनको बिऊ नरोप्न राजावादी भनिएकाहरुलाई पनि देशका बुद्धिजीवीले सम्झाउनु पर्छ ।
जनतालाई राजा होइन राहत चाहिएको छ
नेपाली जनतालाई राजा होइन राहत चाहिएको छ । चर्को मूल्यवृद्धिमा राहत, किसानलाई सुपथ मूल्यमा उन्नत मल, बिऊ, बिजन चाहिएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा चाहिएको छ । उद्योगी व्यापारीलाई नियमित बिजुली र सहुलियत कर प्रणाली चाहिएको छ । रोगी, गरीब, असहायलाई निःशुल्क औषधोपचार र गाँस, बास र कपासको प्रबन्ध चाहिएको छ । मजदुर श्रमजीवी वर्गलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता र उचित ज्याला चाहिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई बिना हस्तक्षेप कार्य सम्पादन गर्न पाउने लोकतान्त्रिक वातावरण चाहिएको छ भने सेवाग्राहीलाई बिना झण्झट घुस र कमिशन बिना नै आफ्नो काम समयमै हुने प्रणाली चाहिएको छ ।
सबैलाई सिष्टमले काम गरोस्, प्रणालीले काम गरेमा नातवाद, कृपावाद, चाकडी, चाप्लुसी प्रथाको अन्त्य होस भन्ने चाहना छ । यति भयो भने कसैलाई राजा चाहिँदैन । हुन त राजा आउँदा यस्तो विकृति झन् बढेर जाने हो । किनकि राजाको शासन पनि हिजोका दिनमा देखे भोगेकै हो । सारकारको नेतृत्व गर्ने दलहरुले जनताको चाहना र समस्या समाधानमा विशेष ध्यान नपु¥याने हो भने यो जनअसन्तोषमा राजावादीहरुले अरु बढी चलखेल गर्न सक्छन् । राजतन्त्र राम्रो भनेर होइन, आशा गरेका दल र तिनका नेताले भने जस्तो आचरणमा बसेर कार्य गरेनन् भन्ने जनगुनासोमा खेल्दैछन् राजावादीहरु । जनतालाई राजा चाहिएको होइन, राहत चाहिएको हो । विकास, समृद्धि र सुशासन चाहिएको हो ।
(हुमागाँई नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाको पूर्व सभापति र हाल नेपाली कांग्रेस झापाको सचिव हुन् ।)
