बिर्तामोड।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले सरकारले हालै ल्याएको विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
उक्त पार्टीले बिर्तामोडमा पत्रकार भेटघाट गरी सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेजी र झापाको कमल गाउँपालिकामा रहेको रंगशालाको नामाकरण आदिवासीको नामबाट राखिनु पर्ने माग गरेको हो ।
पार्टीका उपमहासचिब तथा झापा इन्चार्ज भानु भट्टराईले सरकार अधिनायकतर्फ अगाडि बढेको भन्दै सरकारले गुठी विधेयक खारेज गर्नु पर्ने बताए । सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाएकोले पार्टीले त्यसको खारेजीका लागि आन्दोलन गर्ने बताए । उनले लोकसेवा आयोगले आदिवासी, जनजाति, दलितको कोटा कटाएको विज्ञापनप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्नु पर्ने माग गरे ।
लिम्बुवान विकास र शान्तिप्रेमी भएको बताउँदै उनले कमल गाउँपालिका –५ स्थित आदिवासी जनजाति रंगशाला बनाउनु पर्नेमा सरकारले मदन भण्डारीको नाममा रंगशालालाई नामकरण गर्न लागेकोले त्यस्तो नगर्न माग गरे । उनले सरकारलाई चिहानमाथि राजनीति नगर्न आग्रह गर्दै आदिवासी जनजातिकै नाममा रंगशालाको नामकरण गर्नु पर्ने बताए ।
त्यसैगरी पार्टीका झापा अध्यक्ष धनबहादुर पन्धाकले सरकारले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन, गुठी विधेयक र रंगशालाको नामको विषय खारेज गर्नु पर्ने बताए । उनले त्यसो नगरे लिम्बुवानले सशक्त आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिए ।
लिम्बुवानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नन्दकुमार विष्टले संविधानले दिएको कुरालाई समेत बहुमतको सरकारले नजरअन्दाज गर्ने प्रक्रिया भइरहेको बताए ।
त्यसैगरी झापा जिल्ला सचिव राजाहाङ आङथुपोले दश प्लस एक प्रान्त र प्रदेश नं. १ को नाम लिम्बुवान किरात खम्बुवान हुनुपर्ने पार्टीको माग रहेदै आएको समेत बताए । कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सचिव राजु राई, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य भक्त मेयाङ्वो, केन्द्रीय सदस्य किरण लिङ्देन, हर्क लिङलेकुलगायतले समेत पत्रकारको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन पार्टीका झापा सचिव राजाहाङ आङथुपोले गरेका थिए ।