नकुल काजी,
यसबेला भारतद्वारा दशकौंदेखि अतिक्रमण हुँदै आएको, भइरहेको र त्यो दुष्कर्म झन्–झन् तीब्र हुँदै गइरहेको विरोधमा नेपालको सर्वाङ्ग तात्तिरहेको छ ।
यस राष्ट्रका प्रायः सबै कालखण्डका नायकत्व–नेतृत्व गर्नेहरुले सत्तास्वार्थका निम्ति नूर झारेर राष्ट्रिय हमलारुपी भारतीय हरकत सहने र ढाकछोप गर्ने गर्दै आएका थिएनन् भने अहिले जनमतले बलियो एवम् शक्तिशाली सरकारकालमा समेत उस्तै गरी देशभक्त नेपालीले यसरी आक्रोशित हुने अवस्था नै जिवित रहिरहेको हुने थिएन होला ।
नायकत्व नेतृत्व गर्नेहरुले आफू सो हैसियतमा रहिरहने स्वार्थसंग भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमण सहिदिने भाव विनिमय गर्ने गरेकाले नै शायद भारतले यस्तो दुःसहास गरिरहने थिएन होला । र, देशभित्रै पनि भारतप्रेरित पृथकतावाद डुङ–डुङ गन्हाउने स्वरहरु घरिघरि उर्लिने परिस्थिति जम्दै जाने थिएन होला । तर, अहिलेको जनमतमा निहीत ऊर्जा हेर्दा भने अब नेपालीले वीर पुर्खाको विरासत मूर्तरुपमा व्यावहाराकृत गर्ने अठोटलाई सुदृढ गराएको प्रतीत हुँदैछ र यो प्रतीति सर्वाधिक सुखद छ ।
यद्यपि, वर्तमान र सरकारकै उपप्रधानमन्त्री पदवाहक उपेन्द्र यादव भारतीय मानचित्रले यस देशको पश्चिमोत्तर दार्चुला जिल्लामा पर्ने कालापानी, लिपु लेक र लिम्पियाधुरा निलेको विरोधमा उठेको देशभक्त नेपालीको आवाजलाई कौडे मुस्कानका साथ ‘कागले कान लग्यो भन्दै काग खेद्नु हुँदैन, कान छाम्नु पर्दछ’ भन्ने उखान रुपी व्यंग्यात्मक भाषण बास्तै हिँडेका छन् । भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तीन हस्ती–सहकर्मीहरु अमितसाहा, निर्मला सियारमण र सुब्रमण्यम जयशंकरका निकटस्थ मधिसे नेतामध्ये एक उपेन्द्र यादवको पृष्ठशक्ति चानचुने त छैन नै ।
भारतद्वारा कालापानी, लिपु लेक र लिम्पियाधुरा उसको मानचित्रमा गाभेको मात्र होइन उनी (यादव) उपप्रधान मंत्री जस्तो उच्च कार्यपालिका–पदबाहक रोहको व्यक्तिलाई यस देशको भारतीय सीमावर्ती २३ जिल्लामा नेपाली भूगोल चिथोरिएको कथा–व्यथा पनि भलिभाँती थाहा हुनैपर्ने हो । कालापानीहरु र देशका २३ जिल्लामा अतिक्रमण भएकै छैन, भारतले आफ्नो हक–अधिकार कै काम गरिरहेको भनेर बुझिने आशय उनका भाषणको डाकोबाट प्रस्तुत हुन थालेको छ । सरकारका पदवाहकले संविधान–निर्दिष्ट भई खाएको सपथ यस किसिमको वाक–प्रस्तुतिले सरेआम अवज्ञा गरेको ठहर्छ कि ठहर्दैन, हेर्न–जान्न बाँकी छ ।
यदि यस्ता प्रस्तुतिलाई सही ठान्नुपर्छ भने वर्तमान सरकार यस परिप्रेक्ष्यमा प्रत्यक्ष अग्रसर नहुनुलाई पनि सही ठान्नैपर्ने खण्ड पर्दछ । र, सरकारले जन–दबावमा परेर भारतीय अतिक्रमणको बिरोधमा ‘केही न केही नगरी धर पाइएन’ भन्ठानी ‘सर्वदलीय बैठक’ रुपी ढाल खडा गरेको रहेछ भन्ने पनि बुझिदिनुपर्ने हुन्छ । वस्तुतः देशका हकवाला महानायक–नायक हैसियतधारीहरु भारतको घटोत्कच्चाकार दादागिरीबाट कहिले पो नदच्केका छन् र ! ‘हामीले त चूपचाप बाह«आना–हल्ला गरे चारआना भन्ने नीति लिएर कान खसालेकै थियौं । हल्लाखल्लाको आगो बढ्यो र बाध्य भई सर्बदलीय बैठक बोलाइको । सो बैठकमा पनि आफैं पार्टीका सहकर्मी समेत प्रभुका विपक्षमा देखिए ।
हाम्रो केही लागेन प्रभु !’… भन्ने बहानामा ‘सर्वदलीय बैठक’को रुपमा खडा गरिएको कसो नहोला ? आखिर वर्तमान सरकार सिजनल राष्ट्रवादको सिँढी टेकेर सिंहदरवार उक्लिएको कथा–कथालिका र प्रकरी त जान्ने–बुझ्ने सबै नेपालीले दिमागमा छाप्नु परिराखेकै जो छँदैछ । मौसम–मौसममा फेरिने राष्ट्रवादको नाक–नक्सा ! अहिले नै पनि वा सर्वदलीय बैठकपछि नै पनि सो बैठकद्वारा निसृत ‘कुटनीतिक प्रयास’ हुनुपर्ने विषय नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिव स्तरमा ओलिइसकेकोछ ।
भारतको भयावह दादागिरीका घटनापरक फेयरिस्त प्रस्तुत गरेर सकिने छैन । भारतबाट नेपाल लगायत उसका सबै सँधियार साना राष्ट्रहरु आ–आप्mनै तरिकाबाट आहत र आक्रान्त भइरहेकै छन् । यी मध्ये पाकिस्तान केही बलियो उभिएको भए पनि उसले भारतीय किचोलामुक्त उभिन पाएको कहिल्यै छैन । यस बाहेक बांगलादेश, श्रीलंका र माल्दिप्समा पनि भारतीय दत्तकपुत्रहरुको सेटिङ र ती मार्फत चल्ने खुचुरखुचुर छुस्क्याइँ–छुल्याइँ सधैँको टाउको दुखाइ भइरहेकै छन् ।
भूटान त प्रकारान्तरले दक्षिण–पश्चिम प्रशान्त महासागरीय टापु–देश फिजीको भारतीय उफ्रीपाफ्री पुनरावृत्तिको अन्तिम अवस्थाबाटै गुज्रिरहेकै छ । वर्तमान प्रचण्ड बहुमतको शक्तिशाली सरकारले नेपाली भूमिमाथि भारतीय अतिक्रमणका घाउहरुबाट आरोग्य बनाउन चाहन्छ भने ऊसित एउटा अचूक उपाय पनि छ, तर उसका पदासीनहरुले पद र दर्जाको आशक्तिबाट मुक्त भई असल यशस्वी इतिहास निर्माणको समरमा उत्रनसक्नु पर्दछ । र, त्यो उपाय हो—
सन् १९५० जुलाई ३१ तारिख तद्नुसार २००७ साल साउन १६ गते काठमाडौंमा नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा सुप्रिम कमाण्डर इन–चीफ मोहन समशेर जंगबहादुर राणा र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्दे्रश्वरप्रसाद सिंहबाट हस्ताक्षर भएको बहुचर्चित सन्धि–पत्रको सकल अभिलेख र सरकारसंग होला नै । ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ नाम दिइएको सो सन्धिका दश तफा (तभल बचतष्अभिक)– मध्ये दफपा–८ मा भनिएको छ— क्य ाबच बक mबततभचक मभबति धष्तज जभचभ ष्ल बचभ अयलअभचलभमतजष्क त्जचभबतथ अबलअभिि बिि उचभखष्यगक तचभबतष्भक, बनचभझभलतक बलम बचचबनझभलतक भलतभचभम ष्लतय यल दभजब िया वलयष्बि दभतधभभलतजभ द्यचष्तष्कज न्यखभचलmभलतक बलम तजभ न्यखभचलmभलत या ल्भउब।ि यो सन्धि–पत्र अंग्रेजी र नेपाली भाषामा टङकित भई दुबैमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाली प्रतिमा प्रयुक्त भाषाको अनुवाद यस्तो थियो– “जहाँसम्म यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धि–पत्रले भारतका तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारको बीचमा भएका यस अघिका सबै सन्धि–पत्र, स्वीकार–पत्र र कबूलनामाहरुलाई खारेज गर्दछ ।”
सन् १९५० को सो सन्धिक । दशवटा दफामध्ये नौ वटा दफालाई भारतले उसलाई आवश्यक पर्दा अख्तियार गर्दै आएको छ । यसले भारतद्वरा सनिधको अस्तित्वलाई स्वीयकारिरहेको स्पष्ट बुझाउँछ । तर, दफा–८ लाई भारतले आफ्नो विशालताको अहंकार लबस्तर्याइँरुपी ओथ्रामा च्यापेर प्रयोगमा ल्याएको छैन र सो दफा हटाइएको वा संशोधन भएको पनि छैन । अतः, त्यसो भए सन् १९५० भन्दा १३४ वर्षअघि सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि चाहिँ जीवित छ त ? सनिध–सम्झौता जस्तो राष्ट्रिय महत्वको लिखतको आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहनु अहम्त्याइँ हो कि होइन ? तर, नेपालका तर्फबाट यो प्रश्न, के वाके–के कारण हो, कहिल्यै खडा गरिएन । एकपल्ट जोगी नरहरिनाथले यस किसिमको जमर्को गर्दा उनी माथि कारवाही भएको यो लेखकलाई कता–कता थाहा छ । त्यो कारवाही पनि भारत निर्देशित थियो भन्ने पनि चर्चा बाक्लिएको थियो ।
भारतले यही कात्तिक १६ गते (नोभेम्बर २ तारिख) नेपालका कालापानी, लिपु लेक र लिम्पियाधुराको जम्मा ४५ हजार हेक्टर भूमि सरेआम गाभेर उसको नयाँ मानचित्र प्रकाशमा ल्याएपछि सबै तप्का र तहका सहोदर नश्लका देशभक्त नेपालीको रगत भकभकी उम्लिएको छ । यस मौकामा सन् १९५० को सन्धिको दफा–८ उपयोग गरेर नेपालले भारतलाई चुनौती दिनु हो भने यस परिप्रेक्ष्यमा भारत ठूलो (दष्न) मात्र रहनेछ महान (नचभबत) रहने छैन । यहाँसम्म त उसले आफ्नो विशालता (दष्नलभकक)–लाई नै महानता (नचभबतलभकक) मानिरहेको छ । यो कुनै कर–कचेडा गर्ने वा सामरिक उत्तेजनाबाट नभई भद्र र शालीन तरिकाबाट छिनिने मुद्दा हो । र, अहिलेको जनमतले सम्पोषित बलियो र शक्तिशाली सरकारले अभ्यन्तरबाटै राष्ट्रप्रति आत्मनिवेदित हुने इच्छाशक्ति पनि निश्छल र दुरुस्त राखेको भए कात्तिक २३ गते सम्पन्न सर्वदलीय परामर्श बैठकले कोरलेको निर्णयले यो सरकारलाई आत्मबलबद्र्धक ऊर्जा पनि थपिदिएको छ ।
यस्तो सौभाग्य अहिलेको सरकारको हैसियतका लागि ऐतिहासिक सावित गर्ने सुनौलो मौका पनि हो । र, यही मौकाको सदुपयोग यो सरकारका लागि नागरिक तप्काका नेपालीका मन जितेर तिनका अन्य सबै व्यावहारिक असन्तोष तपसिलमा पुर्याउने र अग्रगमन सहज बनाउने सजिलो उपाय पनि सिद्ध हुनेछ । आम नेपाली जे भनिरहेका छन्, सम्पूर्ण पार्टीहरु के भन्दैछन् र मातृभूमिका प्रतिको कत्र्तव्य के हो भन्ने समेत इमानदारी साथ बुझिनुपर्ने यो उपयुक्त समय खेर नजाओस् । होइन, परम्परागत पद र सत्ता लोलुप प्रवृत्ति नै प्रिय ठान्ने हो भने कसैले केही भनेर पो के हुन्छ र ? राष्ट्रको बलिवेदी घन्किरहेको विषय महत्वपूर्ण नमानिने हो भने त्यसको दुष्परिणाम खतरनाक भडखाल पनि हुन सक्तछ । र, आजलाई यत्ति नै । शेष फेरि —
