निराशामा कृषिकर्मी

११ माघ २०७७, आईतवार मा प्रकाशित
  • 321
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    321
    Shares

नेपालमा कृषि कर्म ओरालो लाग्दै गएको छ । देशको अन्नको भण्डार भनिएको तराईका हरिया फाँटहरुमा अग्ला–अग्ला कंक्रिटका रुख हुर्किएर जंगलमा रुपान्तरण भएसँगै कृषि कर्म पनि घट्दै गएको हो । जीवन रक्षाका लागि नभई नहुने खाद्यवस्तु जमिनले नै दिन्छ । तर, जमिनमा वर्षैभरि पसिना र पौरख खर्च गर्नुपर्ने, झरी, वर्षा, घाम–पानी खप्नु पर्ने भएकाले पछिल्लो पुस्ता जमिनसँगै विरत हुँदै जान थालेको छ । त्यसैगरी रहेबचेका कर्मीहरु पनि परिश्रम र लागतको आधारमा उत्पादित वस्तुको मूल्य नपाएर कृषि कर्मबाटै टाडिन थालेका छन् ।

नेपाल भूगोलको समेत विविधताले समृद्ध मुलुक हो । त्यहीकारण यहाँको फरक–फरक भौगोलिक प्रदेशमा फरक–फरक प्रकारको हावापानी र माटोको उपस्थिति छ । त्यस्ता उत्पादित वस्तुहरु मध्ये केही खाद्यवाली छन् जो उभ्रिएको बेचेर अन्य आवश्यकता पूरा गर्ने साधन बन्छन् भने केही बालीहरु नगदे बालीका रुपमा परिचित छन् । नगदे बालीमध्येको सनपाट खेतीका लागि नाम कमाएको झापा, मोरङ र सुनसरीमा यसको उत्पादन अहिले शून्य प्रायः छ । यहाँको अर्को नगदेवाली चिया पनि किसानको रोजाइबाट हट्न थालेको छ । उता भित्री मधेश तथा पहाडी जिल्लामा हुँदै आएको अम्लिसो, अदुवा, अलैंची, अकबरे र फलफूल खेती पनि उचित ढंगले मूल्य निर्धारण नगरिने कारणले विस्थापन हुने जोखिममा छन् ।

आजीवन माटो, पानी, हिलो र मैलोसँग पौंठेजोरी खेल्दै, पसिना बगाउँदै सृजनामा रमाउने किसानले आफ्नो परिश्रमको मूल्य निर्धारण गर्न पाउँदैनन् । अथककर्मी किसानको मेहनतको मूल्य निर्धारण गरेर उनीहरुलाई संरक्षण गर्ने सरकारको न नीति छ, न त योजना वा कार्यक्रम नै । हाम्रा उत्पादनहरुको मुख्य बजार भारत हो र मूल्य त्यहाँका व्यापारीहरुको हातमा रहन्छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार क्रेता र विक्रेताबीचको अन्तरक्रियाबाट मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने हो । यो वस्तुको माग र आपूर्ति अवस्थामा भर पर्दछ । अर्थात् माग कम भएको अवस्थामा मूल्य घट्ने र माग बढी हुँदा मूल्य बढ्ने हुनुपर्नेमा हाम्रा कृषि उत्पादनहरु क्रिया, प्रतिक्रिया र अन्तरक्रियाबिनै अव्यवस्थित बजारमा बेच्नुपर्ने अवस्था छ । यसका कारण किसानहरु उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर कृषि कर्मबाटै विस्थापनतर्फ उन्मुख हुन थालेका छन् ।

भारतको व्यापारमाथिको एकाधिकारलाई तोड्न हाम्रो सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । राजनीतिक र कुटनीतिक तरिकाले भारतसँग व्यापार सम्झौता गर्दै नेपाली उत्पादनलाई भारतको बजारसम्मको पहुँच सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । मूल्य कम गर्नैका लागि पनि भारतीय व्यापारीहरुले नेपाली उत्पादनको गुणस्तरमा सवाल खडा गरेको पनि हुनसक्छ । त्यसैले पनि सरकारको अग्रसरता, दूरदृष्टि, कुटनीतिक क्षमता किसानको समस्या समाधानमा सहायक हुन्छ । कृषियोग्य जमिनमा कृषि कर्म गर्न प्रेरीत गर्ने, सहुलियत, अनुदान दिने मात्र होइन बजारीकरणमा पनि अभिभावकीय भूमिका सरकारले नै निर्वाह गर्नु पर्दछ । अन्यथा सक्षम जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रमाउने र हाम्रा ऐश्वर्य फलाउने जमिन बाँझो बस्ने अथवा कंक्रिटको जंगलमा परिणत हुने निश्चित छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । किसानको समस्याको उचित समाधान खोज्न ढिलाइ नगरौं । उत्पादक, उपभोक्ता र सरकार मिलेर अस्तव्यस्त बजारलाई व्यवस्थित गर्दै कृषि कर्मलाई व्यवसायमुखी बनाउन पहल गरौं ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here