निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकले आचारसंहिता विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलहरुले राखेका झन्डा हटाउन निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको कार्यालयमा बुधबार भएको बैठकले आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै तीन दिनभित्र त्यस्ता झन्डा आफू–आफूले हटाउन निर्देशन दिएको हो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुसँगको बैठकपछि आचारसंहिता जारी गर्दै विगतका भन्दा थप प्रावधानहरु राखेर निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहीत ढंगले सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दललाई निर्वाचन प्रचार–प्रसारका क्रममा आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्न अनुरोध गरेको थियो । त्यही अनुसार जिल्ला–जिल्लामा समेत अनुगमन समिति निर्माण गरिएको छ ।
आचारसंहितामा दुई पाङ्ग्रेदेखि चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा पार्टीको झन्डा, चुनाव चिह्न लगायतका सामग्री राख्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, यतिबेला निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा आचारसंहिताको व्यापक उल्लंघन भइरहेको छ । आफूले राखेका त्यस्ता चिह्न, झण्डा लगायतका सामग्री आफैंले नहटाए स्थानीय प्रशासनले हटाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ । अब व्यापक बन्दै गएको प्रचार–प्रसारमा आचारसंहिता अझै बढी उल्लंघन हुने देखिन्छ ।
अहिले नै सवारीसाधनहरुमा मापदण्ड र आचारसंहिताविरुद्धका झण्डा र चुनाव चिह्नको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ । घरदैलो कार्यक्रमका नाममा बजाइने ठूला–ठूला बाजागाजा त्यसको चर्को ध्वनि र झण्डा तथा चिह्नको व्यापक दुरुपयोगलाई रोक्न प्रशासनले समयमै अग्रसरता देखाउनु मतदाताले आफूलाई लागेको चिह्नमा मतदान गर्न पाउनु प्रजातन्त्रको विशेषता हो । तर, यही बेला पैसा, शक्ति र पदको रापमा मतदातालाई आकर्षित गर्ने दुष्प्रयास गरिन्छ । यही बेला विवाद बढ्ने, द्वन्द्व चर्किएर हिंसामा परिणत हुने गरेको विगतका अनुभव पनि छन् । यस्तो अवस्थाले शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुन सम्भव छैन । त्यसकारण निर्वाचन आयोग, कार्यालय, जिल्ला प्रशासनदेखि प्रहरी प्रशासनले प्रभावकारी उपस्थिति देखाउनु पर्छ । आचारसंहिताविरुद्धका गतिविधि तत्काल नियन्त्रण गर्ने अग्रसरता देखाउनु पर्छ । अनि मात्र आसन्न निर्वाचन भयरहीत, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनसक्छ र मतदाताले पनि स्वतन्त्र ढंगले मताधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् ।
