सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा ऐतिहासिक मूल्य कायम गरेर मूल्य वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याएको छ । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको असर भान्सासम्म पुगेको छ भने पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यासको मूल्यवृद्धिले सरकारको तीव्र आलोचना हुन थालेको छ । पेट्रोल, डिजेल लगायतका इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले सवारी तथा ढुवानी भाडा बढ्ने कारणले सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्छ, जो स्वभाविक नै हो । तर, मूल्यवृद्धिको अनुपातमा आम्दानी नबढ्ने अझ किसानका उत्पादनले लागत मूल्य नै नपाउने कारणले गरिबी अझै बढ्ने निश्चित छ । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सहुलियत दिएर उकास्नेतर्फ सरकार गम्भीर नभएको पेट्रोलियम पदार्थदेखि एलपी ग्यासमा गरेको मूल्यवृद्धिले देखाएको छ । भारतमा भन्दा महँगो बनाइएको इन्धनको मूल्यवृद्धिले सरकार देश र जनताप्रति उत्तरदायी पनि छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
इन्धनमा भन्सार, जलविद्युत परियोजनाको पूर्वाधार, प्रदूषण, सडक मर्मत–सम्भार लगायतका शीर्षकमा कर लगाइने गरेको छ । यसरी संकलन गरिएको कर उत्पादक काममा खर्च गरिएको छैन भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आधारमा मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको सरकारको एउटै जवाफ हुने गरेको छ भने मूल्यभन्दा बढी विभिन्न शीर्षकमा कर संकलन गरेर गरीब जनताकै ढाड सेकिएको छ । बढ्दो मूल्यवृद्धि रोकेर नागरिकलाई सेवा सहुलियत दिनुपर्ने दायित्व बिर्सिएर सरकार निरन्तर महँगी बढाउन लागेको छ । सरकारमा बस्नेका र विभिन्न ओहदामा रहेकाहरुलाई महँगा सवारी खरिद गर्नदेखि सवारी आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकार आफू भोगविलासमा रमाएर जनताप्रति गैरजिम्मेवार बनिएको छ ।
नेपाल आयल निगमले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा एघार पटक मूल्य वृद्धि गरेको छ । पेट्रोल र डिजेलको मूल्यवृद्धिले उपभोग्य वस्तु महँगो भयो नै ग्यासको मूल्यवुद्धिले चुल्हो नै नबल्ने अवस्था आएको छ । रुस–युक्रेनको युद्धलाई मूल्यवृद्धिको कारण बताउने निगम र सरकारले जनतालाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भनेर विकल्प खोज्न जरुरी ठानेको छैन । सरकार आफूले लगाएको कर घटाउनुभन्दा जनताकै ढाड सेक्ने मानसिकतामा छ । देशमा उत्पादित विद्युत खेर गएको छ, शुल्क घटाएर विद्युतको उपभोग बढाउन उत्प्रेरित गर्ने सरकारको योजना नै छैन । वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिएर इन्धनको आयात कम गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएकै छैन । भारतकै भर पर्नुपर्ने इन्धनको आयात कम गर्न खपत पनि कम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम नल्याउने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिने छैन ।
