(किरण भट्टराई)
काठमाडौँ, मंसीर २४। मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारसँग विभिन्न नाममा बढी रकम उठाउने कार्यमा संलग्न वान स्टप सेन्टर(ओएससी), आइएससीलगायत संस्थाको काम कारबाही तत्काल रोक्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन दुई हप्ता बित्दा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको गत मङ्सिर ९ गते बसेकोे बैठकले ती सङ्स्थाको गतिविधि अवैधानिक भएको ठहर गर्दै तत्काल रोक्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको निर्णयमा “नेपाल सरकारको अनुमति बिना मलेसिया जाने नेपाली कामदारसँग आइएससी, वान स्टप सेन्टरलगायतका नाममा अनधिकृत ढङ्गले रकम असुल्ने कम्पनीको कामकारबाही तत्काल रोकी छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने” भनिएको छ तर निर्देशन दिएको दुई हप्ता बित्दा समेत ती संस्थाले आफ्ना गतिविधि जारी राख्दै दिनहुँ सयौँ व्यक्तिबाट रकम उठाउने कार्य जारी राखेका छन् ।
मलेसियाका लागि प्रवेशाज्ञा शुल्क रु ७०० मात्रै भए पनि ओएससीले प्रवेशाज्ञाका लागि कामदारबाट राहदानी सङ्कलन गरेको र केही शब्द लेखेकै भरमा रु छ हजार ७०० उठाइरहेको छ ।
यसअघि मलेसियाको प्रवेशाज्ञाका लागि रु ७०० मात्रै तिर्नुपर्नेमा तीन वर्षअघि भिएलएन नेपाल नामक कम्पनीले प्रवेशाज्ञाका लागि राहदानी र कागजपत्र सङ्कलन गर्ने भन्दै थप रु तीन हजार २०० लिएर नेपालीबाट तीन हजार ९०० असुल्न सुरु गरेको थियो ।
सो रकममा समेत वृद्धि गरी गत भदौ ३० गतेदेखि ओएससीको नाममा कामदारबाट थप दुई हजार ८०० उठाउन थालिएको छ ।
त्यस्तै, आइएससी नामको अर्को संस्थाले पनि गत भदौ ३० गतेदेखि नै महाराजगञ्जमा कार्यालय स्थापना गरी कामदारको औँठाछाप लिएको नाममा प्रतिकामदार रु तीन हजार २०० थप असुलिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव रोहन गुरुङले बायोमेट्रिक, माइग्राम, भिएलएन, ओएससीलगायतका नाममा बिचौलियाले मलेसिया जाने कामदारमाथि वार्षिक करिब रु एक अर्ब ३९ करोड थप आर्थिक व्ययभार पारिरहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो – “समितिको निर्देशनपछि हामीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई भेट्यौँ । उहाँहरूले ती संस्थालाई कारबाही हुने भन्दै छानबिनको जिम्मा महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई दिइएको छ भन्नुभयो, तर अझै कारबाही भएको छैन ।”
गृहमन्त्रालयका सहसचिव कृष्णबहादुर राउतले मलेसिया जाने कामदारबाट बढी रकम असुल्ने एजेन्सीमाथि कारबाही थाल्न समितिले निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – “सरोकारवालासँगको छलफल सकियो, अब एक÷दुई दिनमा यसबारे प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।”
संसदीय समितिले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको पूर्व स्वीकृति बिना जिएसजी सर्भिसेज नेपाल प्रालि, भिएलएन नेपाल प्रालिलगायतका कम्पनी दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई समेत कानुनबमोजिम कारबाही गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
तीन वर्षअघि नेपाली कामदार मलेसिया जान प्रवेशाज्ञाका लागि रु ७०० र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि रु दुई हजार ६०० मात्रै तिर्नुपथ्र्यो ।
बिचौलियाको चलखेल र सरकारी उदासीनताका कारण सो रकममा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै अहिले रु १७ हजार पुगेको छ । मलेसियाको सरकारले नभई निश्चित स्वार्थ समूहले विभिन्न नामका एजेन्सी खडा गरी यो रकम वृद्धि गरेका हुन् ।
