बिर्तामोड।
आदिवासी जनजातिहरुको समाधीस्थल मासेर तयार गरिएको आदिवासी रंगशालाको नाम नसच्याए आफूहरु जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पछि नहट्ने आदिवासी जनजाति समुदायका नेताहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
झापाको कमल गाउँपालिका – ५ मा रहेको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कको नाम परिर्वतन गर्दै सरकारले मदन भण्डारी अन्तराष्ट्रिय रंगशाला नामकरण गरेसँंगै आन्दोलनमा रहेको आदिवासी जनजाति महासंघले समाधीस्थललाई कुनैपनि हालतमा नाम परिर्वतन गर्न नदिने चेतावनी दिएको हो ।
महासंघका झापा अध्यक्ष भरतकुमार श्रेष्ठले बिर्तामोडमा आइतवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आदिवासी रंगशालाको आन्दोलनलाई यस पटक निर्णायक वनाउने दावी गरे । उनले भने – ‘सरकारले आदिवासी जनजातिहरुको संस्कृति र सम्पदा मास्ने चेष्टा गरेको छ यो दुस्साहस हाम्रा लागि मान्य छैन ।’
जसरी काठमाडौंमा नेवार समुदायको भावना विपरीत गुठी विधेयक ल्याउँदा सरकार पछि हट्नु प¥यो । त्यसैगरी आदिवासीको पहिचान नामेट पार्ने खेलमा सरकार लागेकाले हाम्रो नाममा रहेको रंगशालालाई नाम परिर्वतन गरेर आदिवासी जनजातिको भावनामा ठेस पु¥याएकाले कडा संघर्षमा उत्रनुको विकल्प नरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने – ‘२०६६ सालमा तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक गणेश ठाडा मगरको अगुवाई र जातीय संस्थाहरुको समन्वयमा त्यहाँको २९ बिगाह क्षेत्रमा रहेका ७ सय ४५ वटा समाधीस्थल नष्ट गरेर स्मृति पार्कसहित रंगशाला निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । हामी रंगशाला निर्माणमा सहमत भएका थियौं, तर हामीलाई थाहा नै नदिई रंगशालाको नाम परिर्वतन गरेर हामीलाई सरकारले धोका दियो ।’
रंगशाला निर्माणकै लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको क्रमागत योजनामा परेर सरकारले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष ०६७÷०६८ मा एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तत्कालीन रक्षामन्त्री तथा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो रंगशाला शिलान्यास समेत गर्नु भयो – अध्यक्ष श्रेष्ठले भने– ‘आदिवासी रंगशाला’ कै नाममा दोस्रोपटक पनि आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा डेढ करोड र तेस्रोपटक आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ मा ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो तर कार्यान्वयन हुन भने सकेको थिएन ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा सरकारले एकाएक आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर ‘मदन भण्डारी अन्तराष्ट्रिय रंगशाला’ को नाममा ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन ग¥यो,त्यसपछि केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा पनि ‘मदन भण्डारी अन्तराष्ट्रिय रंगशाला’ को नाममा एक करोड बजेट विनियोजन भयो । नाम परिवर्तनकै विषयलाई लिएर आदिवासीले विरोध गरेपछि उक्त रकम समेत फ्रिज भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आदिवासी जनजाति महासंघका अर्का नेता प्रेम घिसिङले रंगशालाको नाम परिर्वतन नगरे रंगशालामा समाधीस्थल बनाउने चेतावनी दिएका छन् । उनले बहुमतको सरकार आदिवासीको पहिचान मेट्दै नश्लवादी चिन्तनका साथ अगाडि बढेको भन्दै उनले सरकारलाई वहुमतको दम्भ नदेखाउन चेतावनी दिए ।
उनले आदिवासीको पहिचान नामेट पार्ने खेलमा नलाग्न आग्रह गर्दै आदिवासी जनजातिसंँग गरेको सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । उनले केही व्यक्तिको निच स्वार्थका कारण आदिवासी रंगशालालाई सुटुक्क मदन भण्डारी अन्तराष्ट्रिय रंगशाला नामकरण गरेर आदिवासी जनजाति माथि खेलवाड गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
उनले तत्कालीन रक्षा मन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले २०६७ साल वैशाख ३ गते शिलान्यास गरेको सन्दर्भ उठाउँदै हाल राष्ट्रपतिमा आसिन रहेको समयमा आफूले शिलान्यास गरेको रंगशालाको विषयमा चासो दिन आग्रह गरे ।
यसैबीच २५ औं अन्तराष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस साउन २४ गते आदिवासी रंगशालामै भव्य रुपमा मनाउने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । सोही दिन प्रदेश नम्वर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई साक्षी राखेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने बताइएको छ ।
संघीयता र स्वायत्तता सहितको पहिचान संविधान संशोधन सहितको हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ आदिवासी जनजातिहरुले विश्व आदिवासी दिवस मनाउन लागेका हुन् । उनीहरुले संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ बमोजिम विशेष क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र, क्लष्टर क्षेत्र छुटुयाउने उल्लेख गरिएपनि संविधान जारी भएको तीन वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
झापामा करिव साढे ५ लाख आदिवासी समुदायको जनसंख्या रहेको बताइएको छ । आदिवासीहरु एक साथ आदिवासी रंगशालामा उत्रिएर आफूहरुको अधिकारका लागि अघि बढ्ने वक्ताहरुले चेतावनी दिएका छन् । जिल्लामा २५ वटा जातीय संस्था रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
