विष्णुप्रसाद खरेल,
झापाको बिर्तामोड–भद्रपुर सडकखण्डमा उद्योग वाणिज्य संघले सांकेतिक विरोध ग¥यो । विषय थियो, निर्माणाधीन सडक निर्माण कार्यमा देखिएको सुस्तता र आम नागरिक र व्यवसायीहरुले व्यहोर्नु परेको सास्ती । झापा जिल्ला प्रभावशाली प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला हो । अहिलेसम्मको राजनीतिक इतिहासमा झापाबाट पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएकोमा झापालीहरु गौरवान्वित थिए । झापाको समग्र विकासमा यही जिल्लाबाट प्रधानमन्त्री पाएपछिको उत्साहमा अझ अर्थमन्त्री पनि यही जिल्लाका बनेपछि झन् बढोत्तरी भएको थियो ।
प्रदेश सभामा पनि झापाको प्रभावकारी स्थान कायमै छ । यति भएपछि झापाको समग्र विकासले कोल्टे फेर्ने विश्वास झापालीहरुमा पलाउनु स्वभाविकै थियो । तर, त्यो विश्वास अहिले आएर अविश्वासमा मात्र होइन आक्रोशमा बद्लिएको छ । यो देशका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रदेश सरकारमा प्रभावशाली रहेका गृहमन्त्रीले झापाको समग्र विकासमा ध्यान दिएनन् भन्ने जनगुनासाको कमी छैन । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित राख्ने बाहेक उनीहरुमा अरु सुझबुझ पलाउन सकेन । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रले अथाह बजेट पायो । तर, अरु निर्वाचन क्षेत्रका जनता निरिह, निराश र आक्रोशित बन्न पुगे । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रको विकासमा उदासिनता देखाएर राष्ट्रिय नेताहरुले आफ्नो छवि आफै स्खलित वनाए । अहिलेको वास्तविकता यही नै हो ।
राजनीतिमा हरेक नेताहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनता र मतदाताहरुलाई खुशी बनाउनै पर्दछ । किनकि, उनीहरुको जग भने कै निर्वाचन क्षेत्रका जनता र मतदाताहरु हुन् । तर, अरु क्षेत्रका जनतालाई निरुत्साह गर्ने, अनादर गर्ने र उनीहरुका समस्याको बारेमा उदासिन रहने प्रवृत्तिले नेताहरुको प्रतिष्ठालाई उच्च बनाउन सक्दैन । राणा शासनको अन्त्यपछि बनेका नेपालका प्रभावशाली प्रधानमन्त्रीमध्ये वीपी कोइराला बाहेक अन्य सबैमा जिल्ला र क्षेत्रको अधिक मोह नदेखिएको होइन । वीपीले समग्र नेपालको विकासको नक्सा कोर्नु भएको थियो । उहाँकै राजनीतिक जीवनको सोच र योजनाले राजाहरुको शासनकालदेखि अहिलेसम्म प्रभाव पारिरहेको छ । अझ भन्ने हो भने, वीपी कै सोच र योजनाको गुणगान गाएर नेपाली कांगे्रसले राजनीतिको खेती अहिलेसम्म गरिरहेको छ । वीपीपछि पनि उक्त पार्टीका धेरै नेताहरु प्रधानमन्त्री बने ।
तर, ती नेताहरुले तयार गरेका योजना र कार्यक्रमका बारेमा नेपाले कांगे्रसले बोल्ने ठाउँ नै पाएको छैन । पञ्चायती शासनकालमा सूर्यबहादुर थापाले धनकुटा, मरिचमान सिंहले काठमाडौं, लोकेन्द्रबहादुर चन्दले बैतडीमा गरेको विकासको असमानुपातिक हर्कतको सिको नेपाली कांगे्रसका नेताहरुमा पनि नदेखिएको होइन । गिरीजाप्रसाद कोइरालाको मोरङ मोह, शेरबहादुर देउवाको डडेल्धुरा मोह हामी कसैबाट पनि लुकेको छैन । यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका कम्युनिष्ट नेताहरुमा मनमोहन अधिकारी बाहेकका नेताहरुमा त झन् जिल्ला मोह यति बढेर गयो कि उनीहरु जिल्लाका नेताहरुको जस्तो छविमा घुलित हुन पुगे ।
राजनीतिक कालखण्डलाई हेर्ने हो भने, गणतान्त्रिक नेपालको अलग्ग राजनीतिक तस्वीर हामीले पाएका छौं । फरक राजनीतिक संरचना र फरक स्वरुपको सरकारले गर्ने कामहरु पनि फरक हुन्छन् भन्ने विश्वास सबै नेपालीहरुमा पलाएकै हो । जनताद्वारा निर्मित संविधान जारी भएपछि निर्वाचित सरकारका कामकारवाहीहरु जनताप्रतिको समानुपातिक अपनत्वमा आधारित हुन्छ भन्ने आम विश्वास हो । गणतान्त्रिक सरकारको दुई वर्षको अभ्यासले यो विश्वासमा तुषरापात छाएको छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री त जिल्लाको हितप्रति समेत सचेत हुन नसकेको जनगुनासा आक्रोशका रुपमा उठन थालेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री जिल्लाको पनि बन्न नसकेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र सिमित भएको उदाहरण बजेट, विकास र योजनाहरुको तथ्यांकले देखाइ रहेको छ । अरु क्षेत्रमा छरिएका केही योजनाहरुको कार्यान्वयन अवस्थाको हालत हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता प्रष्ट देखिन्छ । यसैको उदाहरण हो बिर्तामोड–भद्रपुर सडकखण्डको निर्माणमा सुस्तता र बेवास्ता ।
उदाहरणका रुपमा बिर्तामोड–भद्रपुर सडकखण्डलाई लिइएको हो । यो सडक निर्माण कार्य शुरु भएदेखिका सास्तीले मानिसहरु छट्पटाइरहेका छन् । सडक ठेकेदारले कार्य सम्पन्न गर्ने मिति नजिकिँदै जाँदा सडक निर्माणको कार्य लथालिंङ्ग अवस्थामा पुगेको छ । अझ कति दिन धुलो र धुँवामा जीवन गुजार्नुपर्ने हो भन्ने भयले मानिसहरु छटपटाउन थालेका छन् । उनीहरु आफ्नो स्थानका स्थानिय नगरपालिका, प्रदेश सभा सदस्य र संघीय संसदलाई गुहारी रहेका छन् । सरकार जवाफदेही बनोस् भन्ने माग गरिरहेका छन् । सडक निर्माण कार्यको प्रारम्भदेखि नै निर्माण कम्पनीको क्षमता र योग्यताका बारेमा प्रश्न उठाइ रहेका छन् । नागरिक तहबाट गरिएका यस्ता प्रयासहरुलाई जनताबाट निर्वाचित सरोकारवालाहरुले सम्बोधन गर्न नसकेको प्रष्ट देखिँदैछ । दैनिक रुपमा हजारौं सवारीसाधन चल्ने र हजारौं मानिसहरुको आवतजावत हुने सार्वजनिक स्थानको निर्माण कार्यमा देखिएको यस्तो सुस्तताको जवाफदेहिता कसको हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै निकाय गम्भीर देखिएको छैन, जवाफदेही बन्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रको शहरी सडक यस्तो अवस्थामा भएको भए के हुन्थ्यो ? यस्ता प्रश्नमा अहिले नागरिक तहमा बहस हुन थालेको छ । मानिसहरु आफैं उत्तर पनि दिन थालेका छन्– प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो भएको भए निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदार कम्पनी पहिले नै कारवाहीमा परिसक्थ्यो । अर्को ठेकेदार नियुक्ति गरेर भए पनि नागरिहरुको कष्टलाई दुर गरिने थियो । नागरिक यही भन्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लाका नागरिकहरु जो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा परेनन आफू ठगिएको, हेपिएको र अपहेलनाको शिकार भएको महशुस गरिरहेका छन् । पञ्चायती र कांगे्रसी प्रधानमन्त्रीहरुमा देखिएको जिल्ला मोह, नेकपाको सरकारका प्रधानमन्त्रीको शासनकालमा निर्वाचन क्षेत्रमा साँघुरिएको छ र विस्तारै नेताहरुको जवाफदेहिता स्खलित हुन थालेको छ ।
विकास, सेवा र सुविधा विस्तार गर्दा हरेक नागरिकले अपनत्वको भावभूमि तयार गर्न सकेनन् भने त्यसवाट नागरिक तहमा वितृष्णा उत्पन्न हुन थाल्दछ । नागरिक तहमा यस्तो वितृष्णा उत्पन्न नहोस् भन्न सरकार, सरकारमा रहेको राजनीतिक नेतृत्व र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । नेता र नेतृत्वले सबै नागरिकहरुको समानुपातिक कल्याणको सोच राख्न सकेनन् भने नागरिक नैराश्यताको अवस्था सृजना हुन्छ । आफ्नो पदीय दायित्व अनुरुपको जवाफदेहितको संस्कार निर्माण गर्न सकिएन भने लोकतन्त्रको सुगन्ध हराउन थाल्दछ । चाकडी र प्रभावका आधारमा मात्र विकास, योजना र सेवासुविधा ग्रहण गर्न पाउने अवस्था तयार हुन थाल्यो भने राणाकालीन सामन्तवादी शासकीय प्रवृत्तिको अभ्युदय देखिन थाल्छ । आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको पीरमार्का र असुविधालाई सम्बोधन गर्न सकेनन भने उनीहरुको जवाफदेहितामा स्खलन आउन थाल्छ ।
