व्यग्रतापूर्वक प्रतिक्षा गरिएको र कौतुहल रहेको राजनीतिक भविष्यको स्पष्ट तस्विर सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिले देश राजनीतिक रूपले अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै सबै राजनीतिक दलहरू त्यसविरूद्ध उभिएका थिए । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र उत्पन्न विवादलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सतहमै पुगेको अन्तरविरोध अन्ततः विभाजनको कारण बनियो । त्यसकै कारण झण्डै दुई तिहाइ नजिकको बहुमतबाट बनेको सरकार राजनीतिक घटनाक्रमले बिभाजित भई एकीकृत पूर्वको अवस्थामा खुम्चियो । त्यसपछि प्रम ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबाट एमालेभित्रै पानी बाराबारको अवस्था आयो र देश झनै जटिलतातर्फ धकेलियो ।
प्रधानमन्त्री निरङ्कुश बन्दै जाँदा लामो संघर्षबाट निर्माण भएको संविधानको मर्म र भावनामाथि कुठाराघात भएको निष्कर्षसहित अन्य शक्ति संविधान रक्षाका लागि अदालत गए । त्यही कारण सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतको फैसलातर्फ केन्द्रीत थियो । सर्वोच्चले लामो बहसपछि सोमबार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएका निर्णयहरूलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै लिक बाहिर जान लागेको अनिश्चित यात्रालाई रोकेर न्यायालयको सर्वोच्चता र विधिको शासनप्रतिको बिश्वासलाई जोगाएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीलाई निरंकुश बन्न मलजल गर्ने उनका सल्लाहकार र नजिक रहेका पात्रहरूको गलत सल्लाहले इतिहासकै बलियो सरकार असमय ढल्न पुग्यो । आफ्नै दलभित्रको असमझदारीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको परिणाम घातक हुनसक्छ भन्ने बिर्सिएर शक्ति र पदको दम्भ र अहङ्कारले विवेकलाई छोप्दाको यो अवस्था कसैले वेहोर्नु नपरोस् चेतना हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले गरेका पटक–पटकका निर्णयहरूलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । यसले कार्यकारी प्रमुखलाई संविधानको प्रयोग र पालनामा गम्भीर बनाउन सकेन । परिणामत दोस्रोपटक पनि संसद विघटन गरेर उनी झनै विवादमा फसे । यसपटक सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास, एमिकस क्युरी र प्रधानमन्त्रीको निर्णयको पक्ष विपक्षका बहस, तर्क, आधार, प्रमाण र राय समेतमा छलफल पछि एकमतले फैसला ग¥यो । प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन डाक्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रपतिबाट संविधान अनुकूल कार्य नभएको ठहरसहितका निर्णय गरेर न्यायालयको गरिमा उच्च हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको कानून तथा संविधानका विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्चको यो फैसला ऐतिहासिक छ र यसले संविधानको मर्म र भावनामा प्रहार हुनुहुँदैन भन्ने नजिर पनि प्रस्तुत गरेको छ । शक्ति सन्तुलनको लागि निर्मित न्यायपालिका सभाको महत्व र उपादेयता अहिलेको सन्दर्भले अरू पुष्टि भएको छ ।
