अहिले मुलुकमा विकासका कार्य सुस्त छन् । वेराजगारी, गरिबी, महँगीले मुलुक व्याप्त अवस्था छ । कोरोना भाइरसका नयाँ–नयाँ भेरियन्ट समेत फेला परिसकेको अवस्था छ । तर, सरकार यतातर्फ मौन जस्तै छ । पूर्व तयारी नअपनाउनाले ठूलो क्षति गुमाएको यस अगाडिका घटनाबाट स्पष्ट छ, तर सचेतना भने पर्याप्त छैन । देशका प्रमुख पार्टीहरूको अहिले महाधिवेशन चलिरहेको छ, उनीहरूलाई देश र जनताका बारेमा सोच्ने अहिले समय नै छैन ।
सरकारका तीनै निकाय न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका अहिले ठप्प छन् । संसद् नबसेको निकै लामो समय भइसक्यो, उता न्यायपालिकामा न्याय नमिलेको महिना दिन बितिसक्यो । सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै लामो समय सर्वोच्चको काम–कारवाही ठप्प जस्तै थिए । पछिल्लो समय गोला प्रथा प्रणाली लागू भएपश्चात न्याय प्रणालीमा केही सहजता भएको छ, तर समस्या भने कायमै छ ।
यद्यपि प्रधानन्यायाधीशप्रति असन्तुष्ट सम्बन्धित निकायहरूको विरोध कायमै छ । जसरी संसदमा सभामुखको राजीनामा माग गर्दै विपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गरेका थिए, त्यस्तै सर्वोच्चमा पनि न्यायाधीश, बार पदाधिकारी र सम्बन्धित सरोकारवालाले राजीनामा माग गरिरहे, जुन आजसम्म पनि कायमै छ । विरोधलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च चलाइरहे । त्यस्तै संसदमा पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले विपक्षी दल एमालेको नाराबाजीकै बीच पनि संसद् चलाएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् पटक–पटक विघटन गरे, तर सर्वोच्चले पुनस्र्थापना गरिदियो । सर्वोच्चले संसद् पुनस्र्थापना मात्र गरिदिएन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनी परमादेश समेत जारी ग¥यो । केपी ओलीको सरकार ढल्यो, ओलीको दम्भमा खोट लाग्यो । फलस्वरूप नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतको गठबन्धनको सरकार बन्यो । ओलीले पार्टी एकता भंग गरे, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग सम्बन्ध बिगारे । सरकारको अवधि १८ महिना जति बाँकी रहँदै गर्दा ओलीले संसद्को विघटन गरे, निर्वाचनको मिति घोषणा गरे । अन्तिममा सरकारबाट बाहिरिए, सहकर्मी गुमाए तर उनमा घमन्ड कायमै रह्यो ।
विभिन्न विवाद र जोड घटाउकै बीच नेकपा एमालेले चितवनको नारायणी किनारामा करोडौं खर्चेर महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ । पार्टीमा उही पुराना पदाधिकारी स्थापित भएका छन् । अनुहार पुरानै आए । अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली दोहोरिएका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को पनि महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । जसमा पुराना अध्यक्ष कमल थापा पाखा लागेका छन् भने नयाँ अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देनको उदय भएको छ, जसले राजनीतिक वृत्तमा एक प्रकारको तरंग फैलिएको छ । लामो समय राप्रपाको अध्यक्षता गर्दै आएका कमल थापाको विरासत भत्किएको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पनि संघारमै आइसकेको छ । महाधिवेशनमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ । सब पदको लालचामा छन्, परिणाम भने हेर्न बाँकी नै छ । पार्टीहरू महाधिवेशन केन्द्रित भइरहँदा सरकार भने अलमलमै रहेको देखिन्छ । लाग्छ, अब आम पार्टीहरू निर्वाचन कुरिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले आगामी चैत ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सिफारिश गरेको छ । २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी जेठमा सकिँदैछ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन प्रणालीदेखि उम्मेदवारले गर्ने खर्चका विषयमा समेत चर्चा हुन थालेको छ । राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता नै निर्वाचन खर्च अत्यधिक महँगो भएको प्रतिक्रिया दिँदैछन् । खर्च नगरी चुनाव जित्नै नसकिने उनीहरूको धारणा छ ।
निर्वाचन खर्च घटाउन प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठे पनि कानूनी, व्यवहारिक, व्यवस्थापन तथा प्राविधिक पाटो समेतका आधारमा सम्भव नहुने संकेत देखिएको छ । निर्वाचनका नाममा राज्यकोषबाट अधिक खर्च हुने गरेकाले त्यसलाई घटाउन तीन तहकै निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट केही राजनीतिक दलका नेताले मन्तव्य दिए पनि स्वच्छ, स्वतन्त्र, व्यवस्थित र भयरहित वातावरणमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न कानून लगायत अनेकौं बाधा अड्चन रहने तर्क गरिएको छ ।
हुन त राजनीतिक दलको सञ्चालन, चुनाव प्रचार तथा व्यवस्थापनमा वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्छ नै । तर, त्यस्तो स्रोत कति पारदर्शी छ, गैरकानूनी तरिकाले आर्जन गरिएको सम्पत्तीको बलमा चुनाव लडेका र ऋण काडेर चुनाव भिड्न बाध्य भएकाहरुले जनताका समस्या हेर्न भ्याउलान या चुनावी ऋण तिर्नमै समय खर्चेलान् ? अहिले यो प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ ।
कार्यकर्ता समेत पैसा खर्च गर्न सक्ने नेताकै पछि कुद्ने प्रवृत्ति छ । उम्मेदवार भएपछिको खर्च अलग छ, टिकट पाउनै पनि मोटो रकम खर्चनुपर्ने अवस्था रहेको नेता–कार्यकर्ताको यसअघिका चुनावहरुमा पनि रुवाबासी पनि हामीले नहेरेको होइन । नेतृत्व तहले पैसावालाहरूलाई मात्र टिकट दिने गरेको चर्चा पनि बेला–बेला आउने गरेकै छन् । यो या त्यो नाममा निर्वाचन अत्यधिक महँगो हुँदै गएको छ ।
पछिल्लो समय पूर्ण समानुपातिकमा गएपछि चुनाव खर्चिलो पनि हुँदैन भन्ने तर्क पनि राजनीतिक दलहरुले नउठाएको भने होइन । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा अहिले जसरी व्यक्तिले खर्च गर्नुपर्दैन । पार्टीले सामुहिक रूपमा भोट माग्छ । पूर्ण समानुपातिकमा जाँदा समावेशी लोकतन्त्र प्रत्याभूत हुन्छ । समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा जानका लागि पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फेर्नु पर्छ ।
अहिले समाज र राजनीतिमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यसमा निर्वाचन प्रणाली पनि दोषी छ । राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्छ भन्ने मूलभूत पक्ष हो । पूर्ण समानुपातिकमा जाँदा समावेशी लोकतन्त्र प्रत्याभूत हुन्छ । समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा जानका लागि पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दलहरुले विभिन्न चरणमा राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति आन्दोलन गर्दै आए । चुनाव पनि परिवर्तन कै निमित्त हो । एक अर्थमा हेर्ने हो भने चुनाव पनि आन्दोलन नै हो । यो जनमत तयार गर्ने अवसर पनि हो । चुनावका बलामा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बहस पनि मतदातासम्म पु¥याउन सकिन्छ । र, मतदाताले पनि त्यसैको आधारमा धारणा बनाउन पाउनुपर्दछ । मतदातालाई मन परेको कुरा संसद्मा प्रतिविम्बित हुन्छ । त्यसैका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गरीब, विपन्न, दलित, पछि परेका समुदायबाट जित्ने कुरा त परै राखौं, धेरैजसो त उम्मेदवार नै हुन सक्दैनन् । जबकि, समाजले नाम मात्रको होइन, वास्तविक समानुपातिक समावेशिता चाहेका छ । जुन कुरा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट सम्भव छैन । तर, निर्वाचन प्रणालीबारे सत्तारूढ दलहरूका पनि आ–आफ्ना धारणा छन् । संविधान जारी गर्दा मिश्रित प्रणालीको पक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि विभिन्न धारणा छन् । नेपाली कांग्रेस नै मिश्रित या समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के अपनाउने अझै प्रष्ट हुन सकेको देखिँदैन । चुनावको चयारी गरिरहँदा अब दलहरुले चुनावी प्रणालीबारे व्यापक बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
चुनाव र विविध नाममा हुने फजुल खर्चले राज्यको ढुकुटी रित्तिनुका साथै जनतामा आर्थिक भार थपिन जान्छ । जनतालाई सास्ती होइन, मुक्ति दिने बाटो खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो । पटक–पटक हुने सरकार परिवर्तन र सांसद खरिदको चक्र पुन नदोहोरिने गरी रोकिनुपर्छ, जसका लागि अब निर्वाचन प्रणाली माथि नै बहस गर्न जरुरी छ ।
