कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने भन्दै सरकारले विशेष योजना ल्याएको छ । त्यसै अनुसार उत्पादनका दृष्टिले विभिन्न क्षेत्रको वर्गीकरणसहित अनुदान, प्रविधि लगायतका सेवा राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिँदैछ । झापा यसै पनि अन्नको भण्डारका रुपमा परिचित जिल्ला हो । त्यसमाथि उपकरण, प्रविधि र अनुदान प्रदान गरियो भने उत्पादन बढ्ने निश्चित छ । सरकारले कृषिवस्तुको उत्पादनका विशेष क्षेत्रलाई ‘जोन’ नाम दिएर कृषिकर्मलाई व्यावसायिक बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । त्यस्ता ‘जोन’हरुमा धान, मकै जस्ता खाद्यान्नदेखि नगदे बाली पर्दछन् । यो कार्यक्रमबाट उत्पादन बढ्ने, श्रमशक्ति, समय र लागतको बचत भई बढी लाभ लिन सकिने र कृषि कर्मप्रतिको विकर्षण रोक्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
देशमै रोजगारी सृजना गरी विदेश पलायन कम गर्ने, कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने र निर्यात बढाएर सञ्चिती बढाउने सरकारले कृषि कर्मलाई व्यावसायिक बनाउन सहयोग गर्नैपर्छ । अझ खासगरी देशका तराई क्षेत्र कृषिवस्तुको उत्पादनका लागि हावापानी, माटो र सुगमताको दृष्टिले उपयुक्त छ । यस्तोमा सुपारी र सुपारी जस्ता उत्पादनलाई बढाउन सकिए कृषकसँगै देशलाई पनि मनग्य लाभ हुन्छ । झापाको माटोमा उत्पादन हुने सुपारी त्यस्तो खेती हो जसलाई बढी श्रमशक्तिको जरुरी पर्दैन । एकपटक रोपेर हुर्किएपछि वर्षौं उत्पादन दिने सुपारी देशकै उद्योगमा खपत हुन सके सुपारी कृषकलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न सकिन्थ्यो । आफ्नै उत्पादनले बजार र मूल्य नपाइरहेका बेला सरकारले विदेशबाट सुपारी आयातलाई अनुमति दिँदा नेपाली किसान मर्कामा मात्र परेका छैनन् देशको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ ।
त्यसो त सरकारले सुपारी जोनका नाममा बजेट विनियोजन गरेको छ । विगत चार वर्षको अवधिमा यही कार्यक्रमका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ झापाका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । तर, त्यही सरकारले आयात खुला गरेर नेपाली कृषकलाई उचित मूल्य पाउनबाट वञ्चित गरेको छ । तसर्थ, कृषकसँगै देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकारले गम्भीर हुनैपर्छ । झापाका मेचीनगर, बुद्धशान्ति, अर्जुनधाराका सात सय अठहत्तर हेक्टर जमिनमा भइरहेको सुपारी खेतीलाई व्यावसायिक बनाउन राज्यले सोच्नै पर्छ, योजना बनाएर, कार्यक्रममा समेटेर नगदेवाली सरहको सुपारी खेतीलाई संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्न राज्य गम्भीर हुनैपर्छ । अनि मात्र देशको अर्थतन्त्रसँगै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ ।
