के पुरुष सशक्तिकरण नै हँुदैन ? पुरुष सशक्तिकरण चाहिँ आवश्यक छैन ? महिला सशक्तिकरण नै किन त ? आउनुहोस् एकैछिन यसको जवाफ खोजौं । म महिला हुँ । महिला भएकै कारण जन्मिएको दिन समाजले नाक खुम्च्याएको थियो । हुर्किदै गएपछि छोरा र छोरीबीच हुने विभेद महशुस गर्न थाले, शुरुवात नै घरको कामबाट हुन थाल्यो ।
सामाजिक काममा उपस्थिति, घरबाट निक्लने र आउने समयको निर्धारण, पढ्नका लागि छुट्याइएको समयमा छोरा र छोरीप्रति विभेद थियो । बिस्तारै उच्च शिक्षा हासिल भयो अब जागिरको खोजीमा भोग्नु परेका हिंसा त्यसपछि प्राप्त गरेको जागिर बचाउनलाई सहेको धम्की, दुव्र्यवहार जसको साक्षी म मात्र बन्न सक्छु । त्यसपछि कुनै पनि विधामा सहभागिता र नेतृत्व, नेतृत्वमा पुगेकालाई काम गर्न महिला भएकै कारणको असहजता म मात्र होइन आमनागरिकले बुझ्दै आएको विषय हो । शुरुबाटै जरा गाड्दै आएको यी विभेदको अन्त्यको निम्ति पनि महिला सशक्तिकरणको आवश्यक हो ।
के हो त महिला सशक्तिकरण ?
महिलाविरुद्धको सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गरी महिलाहरुको हक तथा अधिकारको सुरक्षा र प्रवद्र्धनको लागि राज्यले अधिकारमा आधारित विकास अवधारणाको अवलम्बन गरी नीतिगत कानूनी र संस्थागत सुधारका साथै विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी विभेदकारी कानूनहरु हटाइ हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुलाई सहभागिता गराई महिलाहरुमा भएको अन्तरनिहित क्षमतालाई वृद्धि गर्न नै महिला सशक्तिकरण हो ।
महिला सशक्तिकरणको मर्म स्थापित गर्न के पुरुषलाई गाली नै गर्नुपर्छ ? राज्य मात्रै जिम्मेवार भएर महिला सशक्तिकरण सम्भव छ ? महिला माथि भएको विभेद मात्र होइन जातीय विभेद र अन्य थुप्रै प्रकारका विभेदको कानूनी रुपमा व्यवस्था नभएको त होइन न नी ? प्रश्न त्यहाँ हो कि कानूनी व्यवस्थाका बावजुत पनि किन विभेद कम हँुदैन ? त्यसैले अब महिला सशक्तिकरण केवल नारामा सिमित हुनुहुन्न । प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र मिडियाको लागि विज्ञप्ती छपाईमा सिमित हुनुहुन्न । सामाजिक सञ्जालमा दुई अक्षरमा सिमित हुनुहुन्न ।
महिला सशक्तिकरणका आधार
महिला सशक्तिकरणका आधार महिला आत्मनिर्भरता, व्यवहारिक शिक्षा र सामाजिक चेतना अबको मुख्य एजेण्डा बन्नुपर्छ । जागिर होस् या उद्यमशिलता, सामाजिक कार्य या त राज्य सञ्चालन प्रणालीको रुपमा रहेको राजनीति जुनसुकै पेशा या क्षेत्रमा नेतृत्व वा सहभागिता मार्फत महिला आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । पश्चिममा भएको घटनाको विरोध पूर्वको एक शहरको चोकमा भेला भएर ‘महिला हिंसा अन्त्य गरौँ’ भन्दै लगाइने नाराको कुनै औचित्य छैन ।
महिलाको हकअधिकारको व्यवस्था संविधान मै गरिएको छ । महिलाको हकअधिकारको निम्ति खोलिएको संघ–संस्थाको प्रभावकारिता धेरैको भए पनि कतिपय भने प्रश्न उठाउने प्रकार कै छन् । महिलामा आएका समस्या आफैले समाधान गर्न सक्नु सशक्तिकरण हो । तर, यहाँ महिला हिंसामा परे भने किन सिँधै न्याय माग्न सम्बन्धित क्षेत्र जान सक्दैनन् त ? कस्तो प्रकारको हिंसाका निम्ति कानूनी उपचार के त ? यो विषमा महिलाहरु किन जहिले जानकारविहीन हुन्छन् त ?
महिलाको हकअधिकारको निम्ती खोलिएको संघ–संस्थाले अब यो विषयलाई ध्यान दिन जरुरी छ । अन्यायमा परेका महिलालाई हात समाएर सम्बन्धित क्षेत्र लगेर न्यायको मागको सन्दर्भमा पनि परनिर्भर बनाउनुभन्दा नेपालको संविधानको विषयमा सिकाइयोस् । बाँकी महिलाको हकअधिकारको निम्ति खोलिएको संघ–संस्थाले आफ्नो टोली अथवा समूह निर्माण गर्नुभन्दा महिलालाई सैद्धान्तिक शिक्षा मात्र नभएर सामान्य ज्ञान, कथा, कविता, उपन्यास । उद्यमशिलता, कानून, संविधान, सही वागलत छुवाइको बारे लेखिएका पुस्तक पढ्ने वातावरणको सिर्जना गर्नका साथै पढ्ने बानीको विकासमा जोड दिऔं । जसका लागि विभिन्न ग्रामिण तथा शहर र सार्वजनिक क्षेत्रमा पाठशाला खोले जसले महिला सशक्तिकरणलाई अझ टेवा पुग्नेछ ।
महिला शिक्षित त हुनै पर्छ । तर, सामाजिक चेतनासहितको शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । केवल शिक्षालाई मात्र जोड दिए नेपालको शैक्षिक प्रणालीको उपलब्धि नै ‘वेरोजगार’ जसले महिला सशक्तिकरणको महत्वपूर्ण पाटो आत्मनिर्भरतालाई धक्का पुग्छ । जुन आत्मनिर्भरता बिना सशक्तिकरण सम्भव छैन । आत्र्मनिर्भरता कस्तो हो त ? भन्दा एक महिला आर्थिक रुपले र ज्ञान र शिक्षाले आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । जसले घरभित्र हुने महिला हिंसा कम हुनका साथै दुव्र्यवहारलाई बाहिर ल्याउन सक्षम हुन्छन् ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाका कारण धेरै निजी कम्पनीहरु संघ–संस्था, विभिन्न पेशा राजनीतिमा महिलाको उपस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै गएको छ । जसकारण अबको बहस महिला सहभागिता कि नेतृत्व ? संविधानमा भएको महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता, राजनीतिक दल र संघ–संस्थामा भएको विधानको व्यवस्थाका कारण पनि महिला सहभागिताका दुईमत छैन । तर, अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्वका लागि भने अझै पनि आवाज उठाउनै पर्ने देखिएको छ ।
सशक्तिकरणका अभ्यास
महिला हिंसा अन्त्य र महिला अधिकारका पक्षमा काम गर्नका लागि आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को नीति तथा कार्यक्रम नगरपरिषद्बाट ल्याइएको छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि विभिन्न स्थानीय तहले महिलालाई, तालिम तथा अन्य शिर्षकमा महिलाको सशक्तिकरणका निम्ती बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको छ । महिला हिंसा अन्त्य गर्नका लागि
पहिलो कुरा महिलालाई सचेत बनाउन आवश्यक छ । नियम कानूनको आधारमा महिलालाई उपस्थिति मात्र नभई उनीहरुलाई साच्चिकै प्रत्यक्षरुपमा सक्रिय गराउनु पर्दछ । साथै समाजका र राष्ट्रका हरेक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष संलग्न गराई महिलालाई जिम्मेवारी दिई जिम्मेवारीबोध गराउनु पर्दछ ।
