विवाद अन्त्य गर्न स्थानीय तह जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड

बिर्तामोड, प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रले जल, जमिन र जंगल सम्बन्धी विवादलाई अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी अब स्थानीय तहमा आएकाले यस विषयमा स्थानीय तहले जिम्मेवार भएर निरुपण गर्ने दक्षता प्राप्त गर्न जरुरी रहेको बताएको छ ।
झापाका १५ स्थानीय तथा जिल्ला समन्वय समितिका निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष एवम् उपाध्यक्षलाई निर्वाचित भएकोमा बधाई तथा शुभकामना दिन आइतबार बिर्तामोडमा आयोजित स्थानीय तहमा शान्ति निर्माण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो कुरा बताएको हो ।
प्राकृतिक स्रोतहरु जल, जमिन र जंगलको विषयमा नेपालका विभिन्न स्थानमा लामो समयदेखि विवाद झै–झगडा र मुद्दा समेत चलेर जनजीवन समेत अस्तव्यस्त बन्ने घटनालाई जराभित्रै पुगेर आपसमा फाटेका मन मिलाउने उद्देश्यले सफल पद्धति साबित भएको प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रले जनाएको छ ।
अहिले संविधानले नै स्थानीय तहमा सबै प्रकारका विवाद वा झँ–झगडा निरुपण गर्नका लागि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहने न्यायिक समितिलाई पनि विवादको दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सुझाव दिनका लागि उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइएको छ ।
उक्त अवसरमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बिश्वनाथ बरालले गाउँघरमा उत्पन्न हुने द्वन्द्व समाधानका लागि ज्याँदै सहज र प्रभावकारी उपाय साबित भइसकेको यो विषयलाई गाउँको भित्री तहसम्म पु¥याउने ज्ञान, सिप र दक्षताको शिक्षा दिन जरुरी रहेको बताए ।
उनले आइपर्ने द्वन्द्वलाई सकारात्मक रुपमा लिएर समाधान खोज्नुपर्ने बताए । ‘द्वन्द्व हरसमय आइपर्ने समस्या हो’– उनले भने– ‘द्वन्द्वलाई समस्याको रुपमा नलिई समाधान खोज्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।’ उनले जनताले अपेक्षा गरेका साना–साना कामलाई सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह पनि गरे । प्रमुख बरालले जनताका तिनै साना समस्या समाधान गर्न सकियो भने जनता र जनप्रतिनिधि दुवै खुशी बन्ने अवस्था सिर्जना हुने बताए ।
कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रकी राष्ट्रिय स्रोतव्यक्ति संगीता थापाले जल, जमिन र जंगलसँग सरोकार राख्ने विषयमा उत्पन्न विवाद वा मुद्दालाई जरैदेखि अन्त्य गर्न सफल भएको अभियान कार्यक्रमले झापामा मात्रै ६० वटा विवाद समाधान भएको जानकारी दिइन् । त्यसमा एउटा विवाद समाधानको प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । दुवै पक्षको न्याय हुने गरी साना तथा ठूला विवादहरु सहजै समाधान गर्दै आएको उक्त संस्थाले झापामा ०७४ सालदेखि स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय गरेर अभियान निरन्तर अघि बढाइरहेको केन्द्रकी राष्ट्रिय स्रोतव्यक्ति थापाले बताइन् ।
कार्यक्रममा बिर्तामोड नगर प्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईं, उपप्रमुख नगेन्द्र संग्रौला, मेचीनगर उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेती, भद्रपुर नगर उपप्रमुख राधा कार्की लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए । सो क्रममा जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिक दबावका कारण कतिपय मुद्दा समाधान गर्न नसकिएको बताए । उनीहरुले मुद्दा मिलाउने नाममा समाजमा अशान्ति हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरे ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बरालको अध्यक्षता तथा उपप्रमुख शान्ता रोक्काले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन सहजकर्ता छत्र पौडेलले गरेका थिए ।