फोहरको उत्सर्जन शहरी सभ्यताको पर्याय भइसकेको छ । आफूद्वारा उत्सर्जित फोहर सार्वजनिक स्थल, सडकपेटी, खालीखाल्सा, नदीनालामा विसर्जन गर्ने असभ्यता नै शहरी सभ्यताको द्योतक बनिँदा सुन्दर प्रकृति कुरुप बनिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले एकातिर वातावरणीय सन्तुलन खलबलिएको छ भने अर्कातिर मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर देखिन थालेको छ । त्यसैगरी महामारीको प्रकोप पनि बढ्ने क्रममा छ । केही वर्ष अघिसम्म राजधानी काठमाडौंमा रहेको फोहरजन्य समस्या यतिबेला देशका सबै साना–ठूला शहरहरुमा देखिन थालेको छ । परिवर्तित ‘शहर फर्क’ मानसिकताले ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रमा जनघनत्व घटेर जान थालेको छ भने बजार–शहर क्षेत्रमा जनसंख्याको चाप बढेर गएको छ । फास्ट फुड तथा बट्टा बन्द खानेकुराको प्रचलनले नसड्ने तथा प्लास्टिकजन्य फोहरको उत्सर्जन पनि व्यापक बन्दै गएको छ ।
बदलिएको खानपान, जीवनशैली र व्यवहारका कारण स्थानीय तह, सरकार र सम्बद्ध निकायलाई पनि टाउको दुखाइ थपिएको छ । यस्तो टाउको दुखाइ हिजोआज धेरैजसो पालिकाहरुले भोग्दै आएका छन् । यस्तै नियति भोग्दै आएको झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले निजी क्षेत्रबाट स्थापित फोहर व्यवस्थापन कम्पनीलाई अढाई करोडभन्दा बढी रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेर थप विवादमा परेको छ । कनकाई–बिर्ता–अर्जुन नवीकरणीय ऊर्जा तथा फोहरमैला व्यवस्थापन कम्पनी नामक संस्थालाई फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न नियम विपरीत अनुदान दिने निर्णय गरेको भन्दै स्थानीय पाँच राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले विरोध जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीका नगर अध्यक्षद्वारा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बिर्तामोड नगरपालिकाले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापित सो कम्पनीले कन्काई–३ मा भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुको संयुक्त लगानीमा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको सो कम्पनीले बैंकको कर्जा चुक्ता नगर्दा कालोसूचीमा पर्ने भएपछि कम्पनी जोगाउन नियम विपरीत रकम निकासा नगर्न पाँच दलका प्रमुखहरुले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले जनताको पैसाको सुरक्षाको निश्चितता, फोहोर व्यवस्थापनको प्रष्ट योजना नभएको भन्दै निजी कम्पनीलाई कालोसूचीमा पर्नबाट रोक्नैका लागि रकम निकासाको निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ । तर, ययार्थमा बिर्तामोडको फोहर व्यवस्थापन नहुँदा महामारीको जोखिम बढेको छ, शहरको सौन्दर्य नष्ट भएको छ भने नदीजन्य प्रदुषणले जलचर, थलचर तथा नभचर सबै प्राणीको अस्तित्वमा संकट उत्पन्न भएको छ । त्यसैले यसको समाधान स्वयम्को चेतना र फोहरको व्यवस्थापनबाट मात्र सम्भव छ भन्ने बुझ्नैपर्छ । फोहरलाई राजनीतिक स्वार्थको अभीष्टले हेर्नु हुँदैन । साझा समस्या भएका कारण सहमतिबाटै समाधान खोज्नेतर्फ लाग्नु सबैको हितमा हुन्छ । सबै दल, तिनका नेता तथा स्थानीय सरकारले यसलाई अनुभूत गरुन् र समन्वयात्मक अनि साझा अवधारणासहितको अग्रसरता देखाउन् ।
