यही मंसीर १७ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्रीको उक्त भ्रमणका बारेमा यतिबेला व्यापक छलफल, बहस र टीकाटीप्पणी भइरहेका छन् । भ्रमणकै सिलसिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरुसँग छलफल पनि गरे । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणका सम्बन्धमा यतिबेला सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बिआरआई परियोजना रहेको छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ चीनको त्यस्तो परियोजना हो जसले विश्वलाई भू अर्थात् जमिन तथा समुद्रबाट जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । चीनको यो महत्वाकांक्षी परियोजना बिआरआईमा नेपालले सात वर्षअघि नै हस्ताक्षर गरेको थियो । हस्ताक्षर गरेर पनि कार्यान्वयन सम्झौता नभएका कारण चीन सशंकित भएको हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीले पहिलो औपचारिक भ्रमण छिमेकी देश भारतबाट गर्ने परम्परा यसपटक तोडिएको छ । प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिइएको थियो । त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारत पठाएर पनि भारतीय पक्षले भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो नदिएको चर्चा भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जान लागेका छन् । चीनमा पनि बिआरआईको कार्यान्वयनमा सम्झौता हुने परिस्थिति नबन्दा भ्रमण केबल भ्रमण कै लागि मात्रै हुने टिप्पणी हुन थालेको छ । चीनको परियोजनामा लगानी विस्तार भइरहेका बेला नेपालमा भने त्यस्तो सहयोग अनुदानमा हुनुपर्छ भन्ने विचार बलियो छ । देशको आम्दानीले खर्च धान्नै नसक्ने परिस्थितिमा अझै ऋणको भार बढाउनु उपयुक्त नहुने विज्ञ तथा जानकारहरुले बताइरहेका छन् । यद्यपि विकास आवश्यकता र आकांक्षाको पूर्ति गर्न नेपाललाई बाह्य सहयोग आवश्यक छ, तर विगतदेखि कै ऋण तिर्न नसकेका कारण नयाँ ऋण लिने विषयमा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।
छिमेकी देशहरुसँग समदूरीको सम्बन्ध कायम राख्नु नेपालको हितमा छ । विश्वमै शक्ति राष्ट्रका रुपमा स्थापित हुँदै गएका चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्न पनि प्रधानमन्त्रीले सचेत हुनुपर्छ । त्यसका लागि कुटनीतिक कुशलता र आन्तरिक गृहकार्य अपरिहार्य छ । झण्डै दुई तिहाईको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई सत्ताकै एक घटक नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रुपमै बीआरआईलाई ऋणको रुपमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सत्ता पक्षकै बीच सहमति हुन नसकेको बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौतामा हस्ताक्षर नभए पनि दुई पक्षीय हितका पक्षमा भ्रमण फलदायी हुनुपर्छ । इतिहासदेखिको चीन र नेपालको मित्रता अझ कसिलो, असल, सन्तुलित बनाउन नेपालले कुटनीतिक कुशलता र क्षमता देखाउनुपर्छ ।
