नो केबलकार समूहले ताप्लेजुङ्गस्थित पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउनु हुँदैन भन्दै थालेको आन्दोलन पूर्ववत् सञ्चालन हुने भएको छ । यातायात बन्द लगायतका आन्दोलन गर्दै आएको पहिचान पक्षधरले सरकारले अनुरोध गरे अनुरुप आन्दोलन स्थगित गरी वार्ताबाट निकास खोज्ने प्रयास गरेको थियो । त्यसै अनुसार आन्दोलित पक्षका तर्फबाट सहजीकरण समिति र सरकारका बीच वार्ता भएको थियो । दुई दिनसम्म भएको वार्ताले सहमति जुटाउन नसकेपछि मंगलबारदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । पाथीभरा क्षेत्र आफ्नो धार्मिक तथा पहिचानको पवित्र स्थल भन्दै आएका मक्कुम्लुङ ताङ्सेप चुम्भो आबद्ध एघार वटा संस्था र दश वटा अन्तरदलीय राजनीतिक पार्टीले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नयाँ चरणको आन्दोलन कार्यक्रमको घोषणा गरेको समूहले गत माघ २२ गते सरकारी वार्ता समितिसँग सहमति गरेको थियो । उक्त सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पुनः आन्दोलनको घोषणा गरेको समूहले आगामी फागुन ९ गतेसम्मका लागि अनिश्चितकालीन बन्द, आमहड्ताल र पदयात्रासम्मका विरोध कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव प्रेमराज भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरी माघ २२ गते छ बुँदे सहमति गर्दै केबलकार निर्माणका कार्य दश दिनसम्म रोक्ने भनेको थियो । सहमति प्रति सरकार गम्भीर नभएको र मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली गठन नगरेको लगायतका कारण देखाउँदै आन्दोलनरत् समूहले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
पाथीभरा, मक्कुम्लुङ क्षेत्रको संरक्षण तथा केबलबार खारेजी जस्ता गम्भीर विषयहरुको दिगो तथा स्थायी समाधान कर्मचारी नेतृत्वको वार्ता टोलीले गर्न सक्दैन । पाथीभरा क्षेत्र पूर्वी नेपालकै प्रशिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले यसको उचित संरक्षणमा राज्यको प्राथमिकता रहनु पर्दछ । पर्यटकीय आकर्षणका लागि केबलकार आधारभूत आवश्यकता पनि हो । तर, त्यसका लागि स्थानीयबासीसँग छलफल गरेर, सहमति खोजेर अघि बढ्दा कसैको बिरोध रहँदैन । केबल सत्ताको अहम् तुष्टिका निम्ति गरिने जिद्दी सरकारमा बस्नेका लागि सुहाउँदैन । कतिपय स्थानीय मान्यता र धार्मिक विश्वासप्रति स्थानीयबासीको आस्थालाई सहिष्णुतापूर्वक समन्वय गर्दै समाधान खोज्नु पर्छ । बलजफ्ती केबलकार निर्माण गर्दैमा युद्ध नै जितेको ठान्नु हुँदैन र नो केबलकार भन्नेहरुले पनि पराजय भएको मान्नु पर्दैन । त्यसको सर्वमान्य उपचार सहमति हो र अझै सहमतिबाटै समाधान खोज्ने उपायमा सरकार लाग्नु पर्दछ, किनकि सरकार अभिभावक पनि हो ।
