बिर्तामोड।
नेपाल अलैंची ब्यबसायी महासंघले अलैंचीको उत्पादन, बजार, निर्यात, दोहोरो कर लगायतका समस्या समाधानका लागि प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार कार्कीको नेतृत्वमा गएको टोलीले १५ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गर्दै उक्त माग समाधानका लागि प्रदेश नं. १का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको ध्यानाकर्षण गराएको हो । टोलीमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष निर्मल भट्टराई, महासचिव सुवास भट्टराई, अलैंची ब्यबसायीहरु निमेश मित्तल, इन्द्र विन्दल, पप्पु बिन्दल, कार्यालय सचिव अनिल ढुङ्गाना लगायत रहेका थिए ।
नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघको टोलीले बुझाएको मागपत्रमा अलैंचीमा लाग्ने दोहोरो करको तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने, नेपाली अलैंचीको गुणस्तर कायम राख्न झापाको बिर्तामोडमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको गोदाम घर निर्माण गरिनुपर्ने, नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको अलंैची विकास केन्द्रलाई प्रत्येक प्रदेशमा मुख्य कार्यालयको रुपमा र प्रत्येक जिल्लामा सेवाकेन्द्रको रुपमा स्थापना गरिनुपर्ने, सबै जिल्लाहरुमा माटो परीक्षण केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्ने, अलैंचीको आधुनिक भट्टी निमार्ण गर्नुपर्ने, नेपाली उत्पादनको अलैंची प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशमै वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने सेमीनार तथा व्यापारिक सम्मेलनमा स्टल राख्ने र यसको बिक्री तथा बजार प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै भन्सारमा आधुनिक प्रविधियुक्त प्रयोगशालासहितको प्लान क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट स्थापना गरी उक्त चेकपोष्टबाट चेकजाँच भएका वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्रदान गर्नुपर्ने, भुटानमा उत्पादन भइरहेको तोत्दे जातको अलैंचीप्रति विश्व बजारमा आकर्षण बढेकोले नेपालमा समेत यसको खेती विस्तारका सम्भावनाको खोजीका लागि परीक्षण तथा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन अवलोकन गरी नेपालमा खेती विस्तार गरिनुपर्ने, नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले निर्माण शुरु गरेको अलैंचीको भण्डारण स्थल बिर्तामोडको केन्द्रीय कार्यालय भवनलाई अलैंचीको सूचना तथा प्रदर्शनी केन्द्रको रुपमा स्थापना गरिनुपर्ने, नेपाली अचैंची भारततर्फ निकासी गर्दा भारतीय भन्सारले नेपाली बजारमा कायम रहेको अलैंचीको मूल्यभन्दा बढी रेट कायम गरेर अचैंलीको विलीङमा समस्या उत्पन्न भएकोले अलैंचीको भन्सार रेटलाई समायोजन गर्न टोलीले माग गरेको छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय कृषि वस्तु निर्यात प्रबद्र्धन कार्यक्रम हरिहर भवनबाट सञ्चालित ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको मातहतबाट प्रत्यक्ष रुपमा अलैंची व्यवसायीहरुले पनि सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, नेपाली अलैंचीको वंगलादेश सरकारबाट लिने भन्सार शुल्कलाई शून्यमा झारी व्यापारिक कारोबारको सूचीमा अलैंचीलाई सूचीकृत गरी व्यापारको वातावरण बनाउनुपर्ने, नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघले नेपालको अलैंचीलाई एभरेष्ट बीग कार्डमम्का नाममा सामुहिक दर्ता चिन्ह (टे«ड मार्क) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापारका लागि नेपाल सरकारको उद्योग विभागमा दर्ता गरेको र पाकिस्तान, भारत, दुबईमा पनि दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले अन्य अलैंचीका सम्भावित देशहरुमा समेत दर्ता प्रक्रियाको समन्वयनका लागि पहल गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै टोलीले झापाको बिर्तामोडमा कम्तीमा २५ हजार मेट्रिकटन भण्डारण क्षमता थेग्ने अलैंची शीतभण्डारणको निर्माण गरिनुपर्ने र यो भण्डारण कक्षमा राखिएको अलैंचीलाई उसको परिमाण हेरी सुलभ दरको कर्जा प्रवाह गर्ने र राम्रो मूल्य आएपछि तिरेर सरकारी कर्जा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, नेपालमा अलैंचीको खेती तथा व्यवसाय प्रबद्र्धनका लागि काम गर्ने सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, प्राइभेट फर्म सहकारी विभिन्न समूहहरुलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, अलैंचीको उत्पादनदेखि निर्यातसम्मका सबै समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने अलैंचीको राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु रहेको छ ।
उक्त मागहरु सुनिसकेपछि मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सरकारबाट सम्बोधन हुनसक्ने विषय सम्बोधन गर्ने र संघीय सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने विषयका बारेमा पहल थाल्ने आश्वासन दिएको नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका महासचिव सुवास भट्टराईले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री राईले आगामी बजेटबाट अलैंची व्यवसायीले राखेको मागहरु सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै एक महिनाभित्रमा अलैंची बोर्ड समेत गठन गर्ने आश्वासन दिएको उनले बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का १ नम्बर प्रदेश अध्यक्ष देबराज धिमिरे तथा प्रदेश १ नं.का योजना आयोग उपाध्यक्ष सुमन प्याकुरेल लगायतले पनि अलैंची व्यवसायीले राखेको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश १का मुख्यमन्त्री राईलाई आग्रह गरेका थिए ।
