झापामा सञ्चारकर्म गरिरहेकाहरुले मंगलबार अघोषित सदरमुकाम बिर्तामोडमा प्रदर्शन गरे । प्रत्येक आन्दोलनहरुमा प्रमुख तथा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका झापाली पत्रकारहरुको प्रदर्शन संविधान रक्षाका दवाव सृजना गर्न लक्षित थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था विघटन गरेका कारण लामो संघर्षपछि निर्माण भएको संविधानको भावनामाथि प्रहार भएको भन्दै त्यसको रक्षा गर्न प्रदर्शनमा आउनु परेको उनीहरुले बताए । संविधानविरुद्धको प्रधानमन्त्रीको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा रहेको प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभाका वक्ताहरुले दावी गरे ।
प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको निर्णयपछि देशमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ । राज्यको शासन व्यवस्था चलाउने पद्धति नै संकटमा परेपछि अस्थिरता आउनु स्वभाविक हो । सरकारको गलत कदमविरुद्ध विपक्षीहरु सडकमा प्रदर्शन गर्न पुग्नु सामान्य हो, तर सरकार स्वयम् शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिनु चाहिँ विश्व समाजकै लागि अनौठो भएको चर्चा चलिरहेको छ । यही समय सरकारका गृहमन्त्रीले तेस्रो जनआन्दोलन शुरु भएको उद्घोष गरेपछि नागरिक नै अलमलमा परेका छन् । यद्यपि यी सबै परिघटनाहरुको दोषी वा भागिदार सत्तारुढ दल नेकपा नै हो, तर त्यसले निम्त्याएको संकटले आम नागरिक प्रभावित हुनुहुन्न । स्वार्थको लडाइँमा आम नागरिकले दुःख पाउनु हुँदैन, तर दुबै समूहले गणतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि भन्दै आन्दोलनको घोषणा गर्नु भने हास्यास्पद परिस्थिति हो ।
नेपालको आन्दोलनको इतिहासमा राजनीतिक दलभन्दा अघि नागरिक समाजले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ । पहिलो भनिएको २०४६ र दोस्रो ०६२–०६३ को आन्दोलन नागरिककै अग्रसरतामा भएका थिए । एउटा व्यक्तिको सनक, लहड र निर्णयका भरमा शासन सञ्चालन गर्नु प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन । शायद निरंकुशता त्यसैलाई भनिएको थियो, अनि त्यही निरंकुशता अन्त्य गर्न पटक–पटक जनता आन्दोलित भएका पनि हुन् । तर, जनतालाई सार्वभौम बनाउने उपलब्धी प्राप्त भइसकेपछि पनि आन्दोलन गरिरहनुले शासन व्यवस्थाको होइन, दोष पात्रको हुँदोरहेछ प्रमाणित भएको छ । त्यहीकारण अलमलमा रहेको संवैधानिक प्रावधानहरुलाई न्यायालयको निष्पक्ष आँखाले निरुपण गर्नुपर्छ । संवैधानिक अङ्ग मध्येको आम जनताले भरोसा गर्ने आस्थाको केन्द्र भनेकै न्यायालय हो, जहाँ प्रमको कदमविरुद्ध बहस भइरहेको छ, तर सरकारसँग निर्णयको प्रतिक्षा गर्ने धैर्य रहेको देखिएको छैन ।
सत्तारुढ दलभित्रको असमझदारी, विवाद र कलहले निम्तिएको वर्तमान संकट सहजै अन्त्य हुने लक्षण देखिएको छैन । राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र प्राप्त भएको महिना फागुन लाग्दैछ । सडक आन्दोलन गर्दै आएकाहरु फागुनदेखि आन्दोलन अझ सशक्त हुने बताउन थालेका छन् । त्यस्तै संकेत देखिन पनि थालेको छ । अरुको विचार नसुन्नेलाई ‘राज हठ’ भन्छन् शायद, यस्तो हठले द्वन्द्व निम्त्याउँछ नै । झापाली सञ्चारकर्मीहरुले शुरु गरेको आन्दोलन विगतका उपलब्धीको रक्षार्थ उभिएकोले प्रेस युनियन र प्रेस संगठनको छानोमुनि रहेका सञ्चारकर्मीहरुको प्रदर्शन देशभर विस्तार हुन सक्छ । यसले संविधानको रक्षा र पालना गर्ने वातावरण तयार गर्नेछ ।
