सत्तारुढ दल एमालेभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्न थालेको छ । पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षसँग असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायत सत्ताइस सांसदलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएर विवादलाई उत्कर्षमा पु¥याएको असन्तुष्ट पक्षले आरोप लगाएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा नेपाल समूहका चार जना सांसदले ह्वीप उल्लंघन गर्दा माओवादी केन्द्रकातर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय सरकारको पनि त्यस्तै हविगत हुने आशंकामा प्रतिनिधिसभा बैठक नै स्थगित गरिदिएका छन् भने पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा कर्णालीका पाँच सांसदलाई कारवाही प्रक्रिया थालेका छन् । यो सँगै नेपाल–खनाल पक्षका ठानिएका सांसदहरुलाई पनि स्पष्टीकरण पत्र पठाएर एमालेलाई विभाजनको संघारमा पु¥याएको अध्यक्ष ओलीलाई आरोप लागेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन वैधानिकरुपमा फिर्ता लिएको छैन । त्यसअर्थमा ओली नेतृत्वको सरकार अंकगणित अनुसार सुरक्षित छ । तर, प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस लगायत विपक्षी जसपा र माओवादी केन्द्रसँगै एमालेको असन्तुष्ट पक्षले अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन गर्न सक्ने कर्णाली प्रदेशले संकेत गरेको प्रसंगले स्पष्टीकरण सोधिएको हुनसक्ने टिप्पणी गर्न थालिएको छ । पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि जहाँसुकै पुग्न सक्ने नेपाली राजनीतिको चरित्र नै हो । दश वर्ष जनयुद्ध लडेको भन्दै गर्व गर्ने दलका प्रभावशाली नेता त्यसकै लागि दल त्याग गर्न तयार भएको उदाहरण छ । मधेशवादी भनिएको दलभित्र सत्ताको नजिक रहन रुचाउने प्रवृत्ति नै छ । यस्तोमा सांसद किनबेच हुनु अनौठो घटना हुँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विकसित यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ उन्मुख गर्दै पक्ष–विपक्षमा विभाजित गर्दै लगेको छ ।
अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट आएको स्पष्टीकरणको कारण आउन सक्ने अविश्वास प्रस्ताव नै रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ । असन्तुष्ट पक्षका नेता गोकर्ण बिष्टले त प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजनको पक्षमा माहोल बनाइरहेको आरोप नै लगाएका छन् । देश एकातिर नयाँ रुपको कोरोना महामारीले त्रस्त छ, अर्कातिर राजनीतिमा विकास हुन थालेको घटनाक्रमले अनिश्चितता थपिएको छ । आन्तरिक विवादको कारण र जडको पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्नेमा आरोप–प्रत्यारोप गरेर समस्या झन् चर्काइँदैछ । वर्तमान ठूलो समस्या भनेको कोरोना र कोरोनाजन्य संकटले निम्त्याएको त्रासदी हो । यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा लगाउनुपर्ने शक्ति र सामथ्र्यलाई दलभित्रको किचलोले कमजोर बनाउँछ । यस्तो कमजोरीले जनताको बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठीत हुनपुग्छ । त्यसैले आपसी मतभेद त्यागेर पार्टी अध्यक्षले सबै समस्याको हल खोज्नु पर्छ । ‘शंकाले लंका खान्छ’ भन्ने भनाइलाई निरर्थक बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता सहायक हुन्छ । अनि मात्र यावत समस्यालाई सामुहिक प्रयास र पहलकदमीले परास्त गर्न सकिन्छ ।
