एमसीसीमार्फत नेपाललाई अमेरिकी सरकारले दिने भनिएको पचास करोड डलर बराबरको अनुदानको विषयमा देशका राजनीतिक दल र नेताहरु धु्रविकृत भएका छन् । दुई देशबीच चार वर्षअघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएकाले लागू हुन सकेको छैन भने यही विषय यतिबेला नेताहरुको ‘खेलोफड्को’को मुद्दा बनिएको छ । सम्झौता गरेको यतिका समय बितिसक्दा पनि विवाद कायम रहनुले हाम्रा नेतृत्व र राजनीतिक दलहरुको क्षमता, हैसियत र कुटनीति कति कमजोर रहेछ भन्ने देखाएको छ । संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान आफैं राख्ने अनि संसदमा प्रवेश गर्नै नदिने नेताहरुको द्वैध चरित्रले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खासगरी दाताहरुमा नेपालप्रतिको दृष्टिकोण बदलिन सक्ने डर बढेको छ । यस्तो अवस्था नेपाल र नेपालीको समृद्धिको लागि घातक हुनसक्छ ।
राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुकै कारण एमसीसी विवाद सडकमा असरल्ल छरिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा छलफलका लागि दर्ता गरेको एमसीसी सम्झौता आज त्यही दलका नेताहरुले पनि विवादित बनाइरहेका छन् । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको अवरोधका कारण संसदमा छलफल हुन नपाएको एमसीसी सम्झौतामा माओवादी कोटाबाटै सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटा पनि बाधक बनिए । संसद सार्वभौम जनताको सर्वोच्च संस्था हो, जहाँ जनताको जीवन र दैनिकीको बारेमा छलफल गरिन्छ । तर, हामी त्यस्तो देशमा छौं, जहाँ जनताको नाममा जनतालाई नै शोषण गरिन्छ । संसद अवरुद्ध छ, तर प्रतिनिधिहरु जनताको पसिनाबाट आर्जित राज्यकोषबाट तलब सुविधा निर्लज्ज भएर खाइरहेका छन् ।
एमसीसी अमेरिकाको गरीब तथा विकासोन्मुख देशलाई वैदेशिक सहयोग प्रदान गर्ने संस्था हो । यस्तो अनुदान विकासशील देशहरुमा आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण तथा ती देशहरुको संस्थागत सुधार गर्न प्रदान गरिन्छ उसले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र सहयोग आवश्यक पर्ने देशहरुले सहयोग मागेर निवेदन दिनु पर्दछ । त्यही निवेदनका आधारमा स्वीकृत भएको अनुदान कार्यक्रम पाँच वर्षको हुने, नेपालको सडक सञ्जालको स्तरोन्नति र विद्युत् प्रशारण लाइनको निर्माण गर्ने सम्झौता पनि सम्पन्न भइसकेको छ । यसलाई व्यक्ति तथा दलीय लाभका निमित्त उपयोग गर्ने कारणले विवादित एमसीसी विज्ञहरुको विश्लेषणका आधारमा निरुपण गरिनुपर्छ । पक्ष र विपक्षमा गरिने राजनीतिले राष्ट्रको हित हुँदैन सबै गम्भीर बनून् ।
