सरकारले नियमित कार्यक्रम अनुसार मंगलबार राष्ट्रपति मार्फत सरकारको नीति, भावी योजना प्रस्तुत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसकै आधारमा आगामी वर्षको बजेट ल्याउने संसदीय परम्परा नै हो । वर्तमान सरकारले त्यही परम्पराको अनुशरण मात्रै गरेको हो भन्ने भनाइलाई अस्वीकृत गर्न सरकारका सामु चुनौति चाहिँ छ, किनकि हामी कहाँ त्यही परम्परा नियमितता बन्दै गएको छ । सरकार आफैंले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका विषयहरुले बजेटमा प्रवेश नै नपाउने र पाइहाले कार्यान्वयन नहुने उदाहरण छन् । यसले सरकार जहिल्यै सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्न र राजनीतिक लाभ लिन महत्वकांक्षी कार्यक्रम योजना मार्फत प्रस्तुत गर्छ भन्ने देखाउँछ ।
सरकार अविच्छिन्न संस्था हो । संसदीय अभ्यासले सरकारमा बस्ने मानिस, नेतृत्व परिवर्तन हुन्छन् । अघिल्लो सरकारद्वारा घोषित तथा सञ्चालित कार्यक्रमहरु निरन्तर अघि बढिरहन्छन् । तर, हामीकहाँ योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरु दिगो विकास तथा राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बढी राजनीतिक तथा व्यक्ति लाभमा केन्द्रीत हुने गरेका छन् । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरुमाथि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था र वातावरण बनिएको छैन । त्यसैले वर्तमान सरकारका सामु आमधारणा बदल्ने चुनौति छ र त्यसको सामना नै सरकारको योग्यताको कसी सावित हुनेछ ।
कृषि प्रधानता हाम्रो विशेषता हो । तर, त्यसलाई व्यवसायमुखी बनाउन नसकिँदा हाम्रो अर्थव्यवस्था आयातमुखी भएको छ । विदेशी सञ्चिती क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको छ । यस्तोमा सरकारको प्राथमिकता आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । त्यसै अनुसार कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाउने र उद्योग, पर्यटन तथा पूर्वाधारमा बजेट घटाउने नीति लिएको देखिन्छ । उद्योग माथिको लगानी घटाएर अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिँदैन । र, आत्मनिर्भर हुन पनि सकिने छैन । अहिलेसम्म कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने नाममा सरकारले परियोजना मार्फत लगानी गरेको भए पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन । त्यसैगरी स्थानीय सरकारले कृषिमा गरेको लगानी, अनुदान र सहयोग राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोगी नभएको टिप्पणी भइरहेको छ । दक्ष श्रमशक्तिको पलायनले कृषि मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पनि सकिँदैन । त्यसैले यस्ता आशंकाका बीच सरकारको उत्तरदायीपूर्ण भूमिका आउने बजेटमा परिलक्षित हुनैपर्छ ।
