देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने कामहरुसहितको सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । पूर्व अर्थसचिव रामश्वेर खनालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा माग पक्ष कमजोर हुनु, लगानीमा ह्रास आउनु, कर्जा बिस्तार बढ्न नसक्नु, घरजग्गा कारोबार खुम्चिनु लगायतका कारणले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको उल्लेख छ । यी र यस्ता कारणले आर्थिक अवसर सृृजना हुन नसकेकोले सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गर्न जरुरी रहेको सुझाव आयोगले दिएको छ । प्रतिवेदनमा सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौं बचतकर्ताको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी समयमा नगर्नु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्नुले लगानीको ह्रास आएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
खनालको नेतृत्वमा गठित आयोगमा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, रामप्रसाद ज्ञवाली, विश्वास गौचन र अनुसनधानकर्ता कल्पना खनाल थिए । सरकारको कार्यदेश अनुसार कात्तिकको दोस्रो हप्ता– २०८१ देखि अध्ययन प्रारम्भ गरेको आयोगले डेढ करोडभन्दा बढी खर्च गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । चालू खर्च कटौती, विभिन्न निकायको खारेजी, कतिपय ऐनको खारेजी तथा नयाँ ऐन निर्माण गर्न सुझाव दिएको आयोगका सुझाव सरकारले कसरी ग्रहण गर्छ आयोगको प्रभावकारिता त्यसैले देखाउँछ । हामीकहाँ आयोग गठन गर्ने, ढिकुटी रित्याउने र प्रतिवेदन कुनामा थन्क्याउने रोग नयाँ होइन । विगतका सरकारले पनि यसैलाई परम्परा मान्दै आएकै हो ।
सरकारले आफैंले बनाएको आयोगले फजुल खर्च कटौती गर्न दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा देशमा राजश्व संकलन र खर्चबीचको सन्तुलन बिग्रिएको हो । यसअघि २०७५ मा सरकारद्वारा गठित आयोगले फजुल खर्च कटौती तथा मितव्ययिता अपनाउन सुझाव दिँदै त्यसो नगरिए भविष्यमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या आउने चेतावनी दिएको थियो । विभिन्न समयमा गठन गरिएका आयोगका सुझावका आधारमा सरकारले मापदण्ड पनि जारी ग¥यो । सरकारी निकायलाई नयाँ गाडी, फर्निचर किन्न र परामर्शका नाममा खर्च गर्न रोक लगाइएको थियो । तर, मापदण्ड जारी भएयता कटौती गर्ने भनिएको शीर्षकमै अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकार आफैले परामर्श, फर्निचर, सवारीसाधन खरिद तथा मर्मतमा चालू आर्थिक वर्षमै अर्बौं खर्च गरिसकेको छ । अठार वर्षमा बनाइएका आयोगले कर्मचारी दरबन्दी कटौतीदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाउनेसम्मका सुझाव दिएको थियो, तर सरकारले त्यसलाई वास्ता नै गरेन । आयोगले सुरक्षा भत्ता पाँच वर्षसम्म नबढाउन, सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर र अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउन सुझाव दिएको छ । नेपाल आर्थिक दृष्टिले ग्रे लिष्टमा पर्नु सरकारकै क्षमता कमजोर हुनु हो । यस्तोमा सरकारले आयोगका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रको जटिलता हटाउन दृढतापूर्वक लाग्नु पर्दछ ।
