प्रेस नियन्त्रित प्रावधानबिरुद्ध आन्दोलन

बिर्तामोड,संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता प्रावधानकाबिरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रवार बसेको बैठकले साताव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ । संसदमा बैशाख २६ गते दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति महासंघले गम्भीर छलफल गरेको छ ।
महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र सहमतिबिना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगकारुपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने महासंघको ठहर छ ।
महासंघले उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संसदमा बिचाराधीन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्बन्धी ऐन र सूचना प्रविधि सम्बन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्याउन माग पनि गरिएको छ । साथै मस्यौदा हुँदै गरेका आमसञ्चार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रशारण ऐनका सम्वन्धमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गरिएको छ । महासंघले यी कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग, संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि महासंघ सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रम
बैशाख २९ गते महासंघका पूर्व पदाधिकारी, सञ्चारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद् र विज्ञहरुसँग छलफल, बैशाख ३० गते संसदका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने, बैशाख ३१ गते संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल गरिनेछ ।
त्यस्तै जेठ १ गते कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टि लगाएर काम गर्ने, महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहद् छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने र जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसद बाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा सञ्चार साधनसहित बृहत् प्रदर्शन गर्ने महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिए । सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहलाई समाचार प्रकाशन प्रशारण गरेकै आधारमा कसुर अनुसार एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र १५ बर्षसम्म कैदको प्रस्ताव गरिएको छ ।