सरकारले संविधान, संवैधानिक विधि र प्रक्रियालाई मिचेर बलपूर्वक नियुक्ति गरेको विषयले देश मुठभेड उन्मुख भएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति संवैधानिक व्यवस्था विपरीत गरिएको भन्दै मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस देशव्यापी रुपमा जागरण तथा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएको छ । यस बाहेकका विपक्षी दल, नागरिक समाज लगायत विभिन्न पेशागत संघ–संगठनहरु पनि विरोधमा उत्रिएका छन् । यसैक्रममा शनिबार देशैभर नेपाली कांग्रेसका शुभेच्छुक संस्थाहरुले विरोध प्रदर्शन गर्दै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको सर्वसत्तावादी निर्णयको खारेजीको माग गरे । झापाको बिर्तामोडमा ट्रेड युनियन कांग्रेससँग आवद्ध संस्थाहरुले प्रधानमन्त्रीले घर झगडा मिलाउन नसकेर एकपछि अर्को विवादास्पद र असंवैधानिक कदम चालेको आरोप समेत लगाए ।
एकातिर मुलुक अनिश्चयको भुँवरीमा फस्दै गएको छ भने अर्कातिर कोभिडले देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । झन्डै वर्ष दिनदेखि बन्द रहेको नेपाली जीवनले ‘लय’ लिई नसकेको अवस्थामा नेतृत्वकर्ताकै अगुवाईमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लघंन हुने गतिविधि बढ्दै जानुले संकट बढ्ने जोखिम त्यत्तिकै उच्च छ । प्रधानमन्त्रीले भएको प्रतिनिधिसभा भंग गरी अध्यादेश मार्फत मनमौजी ढंगले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई संसदीय सुनुवाईबिनै शपथ गराएपछि विरोधको स्वर अझै उचालिएको छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था विपरीत गरिएको सिफारिस, नियुक्ति र शपथबाट नियुक्त पदाधिकारीहरुले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्नेमा विश्वास गर्ने आधार छैन । त्यसरी नियुक्ति पाएकाहरुले गरेका निर्णयहरुमा सत्ताको छायाँ नदेखिएला भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । यदि त्यसो भयो भने मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ ।
वर्तमान सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि हिजोसम्मका राष्ट्रिय चासोका निर्णयहरुले संवैधानिक वैधता खोजेका छन् । ती निर्णयहरुका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको इजलासमा बहस भइरहेको छ । मुद्दाका रुपमा रहेका विषयहरुको न्यायिक निरुपण नहुञ्जेल त्यस्ता निर्णय, नियुक्तिहरुले वैधानिकता पाएको मानिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा पनि सरकार आफ्ना गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ, जसले मुलुकलाई मुठभेडमा लैजाने जोखिम बढाएको छ । सरकार नै विवादको निरुपणको समेत प्रतिक्षा नगरी शक्ति प्रदर्शनमा विपक्षीसँग प्रतिस्पर्धी हुनुले नेपाली जनताको शान्ति, समृद्धि र आर्थिक विकासको सपना सपनामै सीमित हुने देखिन्छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व लिनेले यी सबैको जिम्मेवारीसहित बोली र व्यवहारमा लगाम लगाएर संकटलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । विवादमा रहेका विषय र मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला विधिको पालना गराउने सबैको आस्था र भरोसाको केन्द्रको प्रतिष्ठाको रक्षा गर्ने सर्वोच्च अदालतको विवेकमा निर्णय पर्खिनै पर्दछ ।
