आजभन्दा पैंतीस वर्षअघि भुटानबाट खेदिएका नेपाली मूलका भुटानी नागरिकको पीडा अझै पनि हटेको छैन । सन् १९९० मा नेपाली मूलका नागरिकलाई भारत हुँदै नेपालको पूर्वी सीमानाका काँकरभिट्टा ल्याएर छोडिएको थियो । नेपाल सरकारले उनीहरुलाई मानवताका नाताले पनि झापा र मोरङका विभिन्न शिविरमा बसोबास गराएको थियो । उनीहरुलाई जबर्जस्ती व्यक्तिगत सम्पत्ति र नागरिकता समेत खोसेर भुटान सरकारले लखेटेको उनीहरुले बताउँदै आएका थिए । शिविरमा राखिएका भुटानी शरणार्थीहरुलाई स्वदेश फिर्ता गराउन नेपाल सरकारले पटक–पटक वार्ता पनि ग¥यो, तर नेपाल सरकार फिर्ता गराउन असफल भयो । तिनै शरणार्थीको समस्यामाथि केन्द्रित हुँदै राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालयको रेखदेखमा उनीहरुलाई विभिन्न देशमा पुनर्वास पनि गराइयो ।
एक लाखभन्दा बढीको संख्यामा रहेका भुटानी शरणार्थी विश्वका विभिन्न दश वटा देशमा पुनर्वासित भएका थिए । यसरी अमेरिका पुगेर त्यहाँको ग्रीनकार्ड प्राप्त गरिसकेका भुटानी शरणार्थीहरु मध्ये अमेरिकाले विभिन्न आरोप लगाएर फिर्ता पठाएको छ । डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रोपटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि आप्रवासीमाथि कडा नीति लिएका छन् । त्यसकै कारण अमेरिकाले नेपाल, भारत लगायत अन्य देशबाट गएकाहरुलाई डिपोर्ट गर्दै आएको छ । यसक्रममा दशजना भुटानी शरणार्थी डिपोर्टमा परे र अझै डिपोर्टमा पर्न सक्ने उनको व्यवहारले देखाइरहेको छ । ट्रम्प सरकारले उनीहरुलाई उनीहरुको वास्तविक देश भुटान फिर्ता पठायो भने त्यहाँको सरकारले बस्न नदिँदा झापास्थिति शिविरमा पुगेका थिए ।
पछिल्लोपटक झापा दमकस्थित बेलडाँगी शिविरमा आएका आशिष सुवेदी, सन्तोष दर्जी र रोशन तामाङलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । अध्यागमन कार्यालय काँकरभिट्टामा रहेका उनीहरुलाई भारतले समेत बस्न दिँदैन, भुटानले त लखेटीनै सक्यो । ती युवाको नागरिक हकको कुरा छाडौं बाँच्न पाउने हक नै खोसिँदा नेपाल सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने हो । भुटानसँग भएको वार्तामा कुटनीतिक क्षमता देखाउन नसकेको सरकारले यो समस्याको समाधान गर्ला भन्ने कल्पना गर्नु नै निरर्थक हुन्छ । आफ्ना परिवारका सदस्य शिविरमै रहेका कारण आश्रय खोज्दै आएका भुटानी शरणार्थी मध्येका तीनजना अहिले सरकारको जिम्मेवारीमा छन् । तर, सरकार न भुटानसँग समाधान खोज्न आग्रह गर्न सक्छ न त अमेरिकी सरकारसँग । नागरिकताविहीन भएर अपमानपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य झण्डै साडे छ हजार भुटानी शरणार्थी अझै बेलडाँगी शिवरमै अस्तित्वविहीन जीवन बाँचेका छन् ।
भुटानी नागरिकता खोसिएका र अहिले डिपोर्ट गरिएका अन्य कहाँ छन् त्यसको हिसाब छैन । कामको खोजीमा भुटान पुगेका नेपाली भएका कारण र मानवताका दृष्टिले समेत आश्रय दिएको तत्कालीन नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघीय उच्चायोगको सहयोग र समन्वयमा समाधान खोज्ने प्रयत्न पनि ग¥यो । तर, त्यसपछि भएको राजनीतिक अस्थिरताले शरणार्थी मुद्दामा नेपाल असफल सावित भयो । भुटानका सामू निरीह भएको सरकारले अब भने निष्कासनमा परेका शरणार्थीलाई नेपालमै बस्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्छ । अन्य देशबाट आएका लाखाँैं मानिस स्वच्छन्द, स्वतन्त्र अझ नागरिकताकै हकसहितको सम्मानित जीवन भोगिरहेका छन् । उनीहरुको मूल थलो नै नेपाल भएकाले अपमानित हुन दिनुहुँदैन ।
