नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्ने गरिएको छ । देशको आम्दानी र जनताको जीवन निर्वाहको मुख्य आधार नै कृषि भएका कारण भनिएको कृषि प्रधान देश पछिल्लो समय किंवदन्ती जस्तै बनिएको छ । यद्यपि कृषिमा आश्रित जनसंख्या अझै अधिक नै रहेको छ । कृषि कर्म केबल जीवन निर्वाहको माध्यम हुन थालेको अवस्थामा सरकार यसलाई व्यवसायमुखी बनाउने दाबी गर्दैछ । कृषि उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने इतिहास बोकेको नेपाल वर्तमानमा खाद्यान्नमै परनिर्भर छ । सरकारको उपेक्षाका कारण उर्वर भूमि प्रत्येक वर्ष बाँझिन थालेको छ । सक्षम युवा र जनशक्तिको विदेश पलायन प्रत्येक दिन बढ्दो छ । ग्रामीण बस्ती सक्रिय जनशक्तिविहीन बन्दै जाँदा बाझिँदै गएको कृषियोग्य भूमिको प्रयोग चुनौतिपूर्ण बनेको छ ।
किसानको सम्मान र कृषिकर्मलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाएसम्म न कृषिलाई व्यवसायिक बनाउन सकिन्छ, न त देशको अर्थतन्त्रमै सुधार गर्न सकिन्छ । घट्दो कृषि आश्रित जनसंख्यालाई प्रविधि, सहुलियत, आधुनिकीकरण र संरक्षण नदिइए कृषिबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिँदैन । सरकारले आफ्नो नीति र योजनामा विदेशी संस्थाहरुको समेत सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, तर त्यसले पनि आवश्यकताको परिपुरण गर्न सकिरहेको छैन । कृषि पेशा र क्षेत्रलाई रोजगारी, आम्दानी तथा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको विशेष क्षेत्र बनाउने नीति र कार्यक्रम ल्याइएको छ । त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले छुट्टै कार्यक्रम गर्दैछ ।
किसानको कर्मलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने गरी मन्त्रालयले किसानको पहिचान तथा वर्गीकरणका लागि नयाँ प्रणालीको विकास गरेको छ । जस अनुसार देशभरका किसानको विवरण तयार गरी विद्युतीय प्रणालीमा राख्न थालेको छ । योजना अनुसार सूचिकृत किसानलाई परिचयपत्र, सुविधा र सम्मान प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसरी सूचीकृत गरिएका किसानको संख्या उन्नाइस लाखभन्दा बढी भइसकेको छ । युवालाई कृषिकर्ममा आकर्षित गर्न ल्याइएको यो योजना अनुसार जमिनको किसिम, सिँचाइको उपलब्धता, सिञ्चित क्षेत्रफल, जग्गाको स्वामित्व, बाली उत्पादन विवरण, फर्म तथा उद्यमको विवरण अद्यावधिक गरिन्छ । यसबाट उत्पादन वृद्धि, बजारको पहुँच, आधुनिक उपकरण र प्रविधिको प्रयोग हुन्छ । जसले उत्पादकत्व, आत्मसम्मान र आर्थिक स्तर उठाउन सक्छ । पछिल्लो समय कृषि कर्मलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने गरिएको, उत्पादित कृषि वस्तुको लागत अनुसारको बजार र मूल्य नपाइएको कारणले हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गएको थियो । त्यसैले किसान लक्षित कार्यक्रम मार्फत उनीहरुलाई प्रोत्साहन, सम्मान र सुविधा प्रदान गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सरकार संकल्पित हुनै पर्छ ।
