पूर्वी नेपालको झापा र पश्चिमको डडेल्धुरा जिल्लालाई जोड्ने गरी निर्माण प्रारम्भ भएको मदन भण्डारी राजमार्ग क्षेत्रका रुख कटान हुन थालेका छन् । कूल लम्बाइ एक हजार दुई सय किलोमिटरको उक्त राजमार्गको हालसम्ममा तीन सय किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको योजना कार्यालय दमकले जनाएको छ । राजमार्गको झापा, मोरङ र सुनसरी खण्डमा पर्ने १३ हजार आठ सय ३४ वटा रुखको कटान प्रक्रिया शुरु भई धमाधम कटान भइरहेको छ । रुख कटानको अनुमति नपाउँदा सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको सडक क्षेत्रका रुख कटान गर्न मन्त्रि परिषदले भोगाधिकार दिने निर्णय गरेपछि जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयबाट अनुमति लिइ रुख कटान भइरहेको मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय दमकका सूचना अधिकारी सुभाषकुमार दत्तले जानकारी दिए ।
राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने बाहुनडाँगीदेखि धरानसम्मको सतहत्तर किलोमिटरभित्र रुख कटान भइरहेका छन् । झापा र इलामको सीमा क्षेत्रबाट सुखानी हुँदै धरानसम्मको छयालीस किलोमिटर क्षेत्रमा राजमार्गको स्तरोन्नतिको कार्य सुस्त थियो । विकासको पूर्वाधार मध्येको महत्वपूर्ण आधार यातायात हो । त्यहीकारण सरकारहरु सडक निर्माणको घोषण गर्छन्, तर विडम्बना छ निर्माण कार्यको थालनी गर्ने र तीब्रता नदिने रोग छ हामीकहाँ । कुनै पनि समाजको विकासमा अर्थ व्यवस्थाको ठूलो भूमिका रहन्छ । सडकले समाजको आवश्यकता परिपूर्तिका निम्ति सहयोग गर्छ । भनिन्छ, यो राजमार्ग सुचारु भएपछि पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको विकल्प बनिन्छ, तर यो राजमार्गको औचित्य भने पुष्टि हुन सकेको छैन । महेन्द्र राजमार्गको दक्षिणतर्फ निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग छ भने उत्तरतर्फ मध्यपहाडी लोकमार्ग ।
देशको संवेदनशील क्षेत्र भनिने चुरे क्षेत्र भएर बन्दै गरेको यो राजमार्गले भित्री मधेशलाई जोड्छ । महेन्द्र राजमार्गकै दायाँ–बायाँका राजमार्गहरु वर्षौदेखि निर्माणाधीन अवस्थामै छन् । यस्तोमा खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरु बग्ने चुरे क्षेत्र भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक विपदको दृष्टिले अति संवेदनशील मानिन्छ । निर्माण थाल्नु अघि त्यहाँको भूगोल, वनजंगल पर्यावरण तथा आमजीवनमा पर्ने नकारात्मक प्रभावको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा प्रभावलाई कम गर्ने उपाय गर्नुपर्छ । यही समय तराई मै भूमिगत पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ । एकातिर वन विनाशले पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ भने अर्कातिर वन्यजन्तुको वासस्थान असुरक्षित भएको छ । यस बाहेक सरकारले वाहवाही पाउन होइन दीर्घकालीन प्रभाव मूल्यांकन गरेर योजना बनाउनुपर्छ । आयोजनाबाट हुने लाभ समेतको आधारमा निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । अन्यथा हाम्रो जीवन असुरक्षित हुनेछ ।
