राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने कारागार चलान भएका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्व गृहमन्त्री लामिछाने उच्च अदालतको आदेशपछि कारागार चलान पुगेका हुन् । रुपन्देहीसहित विभिन्न अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेले जीबी राई मार्फत गोर्खा मिडियामा आएको रकम ‘खर्च’ गर्ने प्रक्रियामा मात्रै आफू संलग्न भएको, तर त्यसको स्रोतका बारेमा आफूलाई जानकार नभएको बताउँदै आएका छन् । उक्त ठगी प्रकरणका महानायक भनिएका राई भने विदेशमा छन् र सरकारले उनलाई स्वेदश ल्याउन सकेको छैन । लामिछाने यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशमा एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । जिल्ला अदालतको आदेशमा माघ १३ गते छुटेका लामिछानेलाई उच्च अदालत बुटबल इजलासले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार लामिछाने उच्चको आदेश अनुसार सोही राति पक्राउ परेका छन् ।
अत्यन्त छोटो समयमा राजनीतिको शिरमा पुगेका लामिछानेको यात्राप्रति ठूला भनिएका दलहरु शुरुदेखि नै बेखुस थिए । अनि पनि सत्ता प्राप्तिका निम्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादीले उनको संसदमा प्राप्त सिटको आधारमा उनलाई उपयोग गरे । पत्रकारिता क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका लामिछाने विद्यमान बेथिति, विकृति र भ्रष्टाचारका बिरुद्ध खरो उत्रिएका थिए । त्यही पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा होमिएका उनले नागरिकता मुद्दाकै कारण सांसद पद गुमाउनुप¥यो । त्यसलगत्तै भएको निर्वाचनमा तीन वटै दललाई पनि जोड्दा नभेट्ने संख्याका आधारमा देशकै सर्वाधिक जनमत प्राप्त गरी निर्वाचित भए । यसकारण पनि लामिछाने ठूला दलको कसिङ्गर थिए जो सहकारी ठगीमा आरोपित भए र अहिले उच्च आदेशपछि पुनः कारागार पुगेका छन् ।
सहकारी विवादमा रवि लामिछाने तानिएको वर्ष दिनभन्दा बढी भयो । यसबीचमा सत्तामा रहेका दलका उपल्लो तहका नेताहरु पनि मुछिए । तर, सरकार कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई कारवाही गर्नुको साटो नामै उच्चारण नहोस् भनेर लागेको छ । उनीहरु जसरी पनि लामिछानेलाई दोषी करार गर्न उद्यत छन् । उनीहरु लामिछानेलाई राजनीतिबाटै बाहिर निकाल्ने एकमात्र लक्ष्यका साथ लागेको संसद अवरोधदेखि नेतागणको अभिव्यक्तिले देखाएको छ । त्यसो त लामिछाने राजनीतिमा आएको धेरै भएको छैन, बरु सत्तामा दशकौंदेखि बस्दै आएका कांग्रेस, एमालेकै नेताहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । यस्तोमा गृह तथा उपप्रधानमन्त्री बनेका लामिछानेले विगतका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि अत्तालिएका उनीहरु जसरी पनि दोषी करार गर्न लागेको टिप्पणी नभएको होइन ।
त्यसो त नेपाल भ्रष्टाचारको शिरानमा पुगेको देश भनेर दाग लागिसकेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालको अवस्था गत वर्षभन्दा खस्किएको छ । विभिन्न मुलुकहरुमा हुने भ्रष्टाचारमाथि आमधारणा बटुल्ने क्रम विभिन्न संस्थाद्वारा गरिएको अध्ययन र सर्वेक्षणलाई आधार मानेर सूचकांक तयार गर्छ । हामी कहाँ विगतदेखि नै भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड सार्वजनिक भएका छन् । पछिल्लो पटक शरणार्थी, सून, सरकारी जग्गा लगायतका काण्ड बाहिरिए तर त्यसका ठूला माछाहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएन । यसले सुशासन, विधि र थितिको शासनको उपहास गरेको छ, भ्रष्टहरुलाई प्रोत्साहन भएको छ । लामिछाने दोषी नै हुन भने दण्डित हुनैपर्छ र अन्य भ्रष्टहरु पनि कानून र विधिको दायरामा आउनुपर्छ । त्यसो भएन भने ठूला नेताहरुले दाबी गर्दै आएको सुशासन र समृद्धि हावादारी गफ सावित हुनेछ । सरकार त्यतातर्फ पनि गम्भीर होस् ।
